इचलकरंजी : लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने शहरातील यंत्रमाग व्यावसायिक धास्तावले आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी उचललेले पाऊले स्वागतार्ह असले तरी चार वर्षांपासून सातत्याने संकटाची मालिका असलेल्या वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळाला नाही तर उद्योग पूर्णच कोलमडून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने वस्त्रोद्योगाबाबत फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

चार पाच वर्षांत देशातील यंत्रमाग उद्योग सातत्याने अडचणीत आहे. 2015 ला देशात दुष्काळाची स्थिती होती. या कालावधीत हा व्यवसाय प्रतिकुल परिस्थितीतून गेला.2016 ला पाऊस चांगला झाल्याने आणि कापसाचे पीकही चांगले आल्याने यंत्रमाग उद्योग चांगला चालेल अशी आशा होती. मात्र नोव्हेंबर 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची ऐतिहासिक घोषणा केली. आणि यामुळे या व्यवसायातील गणित कोलमडून गेले.

नोटाबंदीतून सावरत असतानाच 2017 लाउद्योगावर जीएसटीचे सावट आले. यामुळे सलग तीन वर्षे यंत्रमाग उद्योगाला सावरता आलेच नाही. 
एका बाजूला उद्योगावर अशी संकटे येत असताना दुसऱ्या बाजूला बांगलादेशमार्गे चीनमधून होणाऱ्या कापडाच्या आयातीने देशातील बाजारपेठ कोलमडून गेली. तीन वर्षात इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव यांसह प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रातील 15 ते 25 टक्के यंत्रमाग बंद झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. राज्य शासन एका बाजूला साध्या यंत्रमागाऐवजी आधुनिक यंत्रमागाला प्रोत्साहन देत असले तरी आर्थिकदृष्ट्या सामान्य उद्योजकांना ते शक्‍यच नाही. अशा स्थितीत शासन अनुदान आणि वीज बिलाबाबतही लवकर निर्णय घेतलाच नाही. घेतलेली कर्जे फेडायची कशी? असाच प्रश्‍न उद्योजकांपुढे आहे. आता कोरोनाचे संकट पुन्हा उभे आहे. राज्य शासनाने वीज दराचे अनुदान, यंत्रमागाच्या कर्जाबाबत वेगळे धोरण आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या कापडावर बंदी घातली तरच हा व्यवसाय टिकणार आहे. 

कालावधी वाढल्याने धास्ती 
यंत्रमाग उद्योगात अनेक घटकांवर उद्योजकांना अवलंबून राहावे लागते. उद्योग बंद असला तरी कर्जाचे व्याज, कामगारांचा पगार, विजेची बिले, कारखान्याचे भाडे सुरूच असते. आधीच संकटात असलेल्या या उद्योगावर आता कोरोना लॉकडाउनचा कालावधी वाढल्याने उद्योजकांनी धास्ती घेतली आहे.