कोल्हापूर : महावितरणचा आर्थिक कणा म्हणून औद्योगिक क्षेत्राकडे पाहिले जाते. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्राचे शटरडाऊन राहिल्याने कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार ठप्प आहे. ऑनलाइन बिल भरण्यात ग्राहकांचा आकडा कमी आहे. त्याचा फटका महावितरणला बसू शकतो. औद्योगिक क्षेत्र बंद राहण्याचा कालावधी वाढला तर महावितरणच्या धोरणात्मक निर्णयात मोठे बदल करावे लागतील, असे सध्याचे चित्र आहे. 

महावितरणतर्फे औद्योगिक, रेसिडेन्शिअल, कमर्शियल व शेती कृषी पंपांना वीज पुरवठा केला जातो. औद्योगिक क्षेत्राला केल्या जाणाऱ्या वीज पुरवठ्यातून मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात आहे. कोल्हापूर परिमंडळात आयटी क्षेत्राचे स्थान अल्प आहे. औद्योगिक व कृषी क्षेत्राचा आकार मोठा आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कामे बंद असल्याने कामगार वर्गात चलबिचल वातावरण आहे. तसेच वातावरण महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांत आहे. ज्या पद्धतीने महावितरणला महसूल अपेक्षित आहे, तो मिळाला नाही तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा परिणाम निश्‍चित आहे. रोजंदारी कर्मचारी महावितरणच्या सेवेत आहेत. कोरोनामुळे ते घरातून बाहेर पडायला तयार नसल्याचे दिसते. त्यामुळे ऐनवेळच्या कामाचा ताण महावितरणवर आहे. तरीही उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडून वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली जात आहे. तांत्रिक बिघाड तत्काळ दुरुस्त करून वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे काम कर्मचारी करत आहेत. 

महावितरणने लॉकडाऊनची परिस्थिती लक्षात घेता ग्राहकांना वीज बिल भरण्यात सवलत दिली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक क्षेत्राकरिता काही टक्‍क्‍याने वीज दर कमी केला आहे. येत्या काळात ही आर्थिक तूट भरून काढण्याचे आव्हान महावितरणला पेलावे लागणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांनी जागरूकता दाखवून ऑनलाइन बिल भरण्याकडे पावले उचलायला हवीत. गेल्या महिन्याचा विचार करता कोल्हापूर परिमंडळात ऑनलाइन वीज बिले भरणाऱ्या ग्राहकांचा आकडा वाढणे अपेक्षित आहे. 

प्रस्तावित वीज दरवाढ होऊ नये, या मागणीचा जोर वाढत आह्‌. महावितरणची आर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी वीजदरवाढीचा पर्याय पुढे आला होता. महापुरात झालेल्या शेतीच्या आर्थिक नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याला वीज दरवाढ परवडणार नाही, असा चर्चेचा सूर आहे. 

वीज पुरवठा व त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचे समीकरण लक्षात घेऊन भविष्यात राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामध्ये प्रामुख्याने नोकर भरतीचा प्रश्न, वेतनाचे निकष, कर्मचाऱ्यांची संख्या नव्याने मांडावी लागेल. वीज दराचे काय करायचे?, याचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आर्थिक तूट भरुन करण्यासाठी नव्या योजना अंमलात आणाव्या लागतील, असे वीज क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. रेसिडेन्शिअल, कमर्शियल व शेती कृषी पंप यांना भविष्यात सवलती किती प्रमाणात द्याव्यात, याचाही विचार करावा लागेल. त्यातील सुवर्णमध्य काढण्याचे आव्हान महावितरणला पेलावे लागेल. महावितरणतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या निकषात बदल करून वीज क्षेत्राला सावरण्यासाठी नवा आराखडा मांडावा लागेल. 

लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक क्षेत्र बंद राहण्याचा कालावधी वाढला तर महावितरणचा आर्थिक कणा मोडेल. कारण या क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण अधिक आहे. 
- अनिल भोसले, मुख्य अभियंता, कोल्हापूर परिमंडळ.