कोल्हापूर : जगण्याच्या लढाईत घरेलू मोलकरणींना रोज नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. १५ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील त्यांची संख्या १६ हजार होती. सात वर्षांपूर्वी नोंदणी बंद झाल्याने नेमका आकडा समजणे अवघड झाले आहे. मोर्चे, आंदोलने, निवेदने देऊनही त्यांचे प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. शासन कोणतीच दखल घ्यायला तयार नसल्याने त्या हतबल झाल्या असून, निवृत्तिवेतनासाठी ६० वर्षांखालील अट अनेक मोलकरणींसाठी जाचक ठरली.

जिल्हा घरेलू मोलकरीण संघटनेची स्थापना २००४ मध्ये झाल्यावर जिल्ह्यातील मोलकरणींची नोंदणी झाली. त्यांना निवृत्तिवेतन मिळावे, राहण्यासाठी घरे मिळावीत, कुटुंबातील सदस्यांना आरोग्य सेवा व शिक्षण मोफत मिळावे, या मागण्यांसाठी त्यांची आंदोलनाची तयारी झाली. संघटनेने २००५ मध्ये कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. त्यानंतर २००६ मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोलकरणींच्या अधिवेशनात मागण्यांचा आवाज उठवला गेला. मात्र, सरकारकडून त्यांना ठेंगा दाखविण्यात आला.

हेही वाचा - कोल्हापूर : अन्यथा 9 एप्रिलपासून व्यवहार सुरू करू; चेंबर ऑफ कॉमर्सचा इशारा

आज ना उद्या सरकार मागण्यांकडे लक्ष देईल, या आशेवर जगणाऱ्या मोलकरणींचा लढा थांबला नाही. संघटनेतर्फे २०१३ मध्ये शाहू सांस्कृतिक सभागृहात मेळावा झाला आणि त्यांना सन्मानधन म्हणून दहा हजार रुपये देण्याची घोषणा झाली. त्याचा लाभ मात्र शहरातील सुमारे ७०० जणींना झाला. हे मानधन केवळ एक वर्षच दिले. मोलकरणींच्या हजारोंच्या संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी ठरले. पुढे नवे राज्य शासन भरीव तरतूद करेल, ही त्यांची अपेक्षा फोल ठरली. मोलकरणींची नोंदणी बंद झाली. 

"वीस वर्षे मी मोलकरीण म्हणून काम करते. एका कुटुंबात धुण्या-भांड्याचे काम केल्यावर महिन्यासाठी ७०० रुपये मानधन मिळते. याआधी तिनेक घरात काम करीत होते. आता केवळ एका घरात काम करते. त्यातून मिळणारे मानधन कमी असल्याने आर्थिक ओढाताण करावी लागते. पती मिळेल तसे साफसफाईचे काम करतात. शासनाला आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नाही का?"

- सुनीता वंठे, सदस्य, जिल्हा घरेलू मोलकरीण संघटना