बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत (Election) महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे हाती घेण्यात आलेले मिशन 45+ यशस्वी करा आणि मराठी माणसाच्या एकतेची वज्रमुठ दाखवा. असे आवाहन सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठी भाषिकांना केले आहे.

शुक्रवारी मंत्री शिंदे यांनी पत्रक जाहीर करून बेळगाव महापालिका ही सीमालढ्याचा केंद्र बिंदू असून, आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडूकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्याचप्रमाणे यावेळीही मराठी भाषिकांनी निवडणूकीत आपली ताकत दाखवून देणे गरजेचे आहे.

गेल्या 65 वर्षांपासून बेळगाव व सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटकी सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. बेळगावात मराठी भाषिक बहुसंख्येने असताना देखील त्यांचे भाषिक अधिकार डावलले जात आहेत. मराठी शाळा बंद करून कानडी शाळा सुरू केल्या जात आहेत, मराठी भाषिकांना कानडी बोलण्याची सक्ती केली जाते.

मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या युवकांवर राजद्रोह व इतर प्रकारचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मराठी भाषिकांच्या दुकानावरील मराठी फलकांबाबत दडपशाही करून फलकांवर दगडफेक केली जाते. मराठी चित्रपट बंद पाडले जातात. मराठी साहित्य संमेलनाला परवानगी दिली जात नसून मराठी साहित्यिकांना प्रवेश नाकारला जातो. अशा विविध प्रकारे अन्याय केले जात असतानाच काही कानडी संघटनाना पुढे करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला जात आहे.

तसेच विविध प्रकारे त्रास देऊन मराठी भाषिकांना हद्दपार करण्याचा अजेंडा कर्नाटक सरकारने हाती घेतला आहे. महानगर पालिके समोर अनधिकृतरित्या लाल पिवळा ध्वज फडकविण्यात आला आहे. यासह इतर प्रकारेही मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून सीमावासियांना वंचित राहावे लागत आहे.

या सर्व गंभीर आणि संविधान विरोधी गोष्टीना आळा घालण्यासाठी बेळगावात मराठी भाषिकांची एकीची वज्रमूठ दाखविण्यासाठी महापालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता स्थापित होणे ही काळाची गरज बनली आहे. सीमाप्रश्न सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता असणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने महाराष्ट्र एकीकरण समिती प्रयत्नशील असून महापालिकेसाठी मिशन 45 प्लस हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकानी जास्तीत जास्त प्रभागात मराठी भाषिक उमेदार निवडून देतील यासाठी प्रयत्नशील राहावे. महाराष्ट्र सरकार सदैव सीमावासीयांच्या पाठीशी आहे.