कोल्हापूर : येत्या ५ व ६ जुलैला होणाऱ्या शासनाच्या अधिवेशनाची कार्यक्रम पत्रिका डोळ्यात धूळ फेकणारी असून, हे अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा देत मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात (kolhapur) २६ जुलैला परिषद होत असल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे (vinayak mete) यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य सरकार (state government) मुर्दाड मनाचे सरकार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मेटे म्हणाले, "सभापतींकडे तीन दिवसीय अधिवेशनाची मागणी केली आहे. कारण दोन दिवसीय अधिवेशनात मराठा, ओबीसी, (OBC) मुस्लिम, धनगर आरक्षणावर चर्चा होऊ शकणार नाही. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) रद्दबातल ठरवल्यानंतर समाजात मोठी अस्वस्थता आहे. त्यामुळे आरक्षणाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात परिषद होणार आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ ला मराठा समाजासह सर्व जातींना आरक्षण दिले होते. त्या दिवसाचे औचित्य साधून आरक्षणा संदर्भात चर्चा केली जाणार आहे."

ते म्हणाले, "विधीमंडळ न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई आम्ही करणार आहोत. त्यासह राज्य सरकारने विधीमंडळात ठराव करुन सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, ही विनंती करणार आहोत. शासनाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) यांना सोबत घेऊन अमेंडमेंटसाठी प्रयत्न करावेत."