कोल्हापूर  : वीज, पाणी, मजुरी, खते, बि-बियाण्यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. एकीकडे कृषीमाल उत्पादनात झपाट्याने वाढ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कृषीमालाच्या आधारभूत किमतीवर किरकोळ वाढ होते; पण दुसरीकडून पुन्हा शेतकऱ्यांचा खिसा कापला जातो. या वर्षी ऊस दरात प्रतिटन शंभर रुपये वाढवले पण, ऊस तोडणी मजुरांची 14 टक्‍के वाढवलेली मजुरी शेतकऱ्यांवर लादली आहे. हे शेतकऱ्यांच्या माथी का? हाच हा खरा सवाल आहे. 
एफआरपी अधिक दोनशे, एफआरपीपेक्षा तीनशे रुपये वाढ देणार, दोन टप्प्यात एफआरपी आणि साखरेला चांगला दर मिळाला तर प्रतिटन दोनशे रुपये वाढ देणार असे सांगत कारखान्यांनी वेळ मारून नेण्याचे काम केले जाते. 
प्रत्येकवर्षी कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होतो आणि ऊस दराची चर्चा सुरू होते. स्वाभिमानी संघटना, शिवसेना, अंकुश, जय शिवराय, रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेसह इतर पक्ष व संघटना ऊस दरासाठी आंदोलन करण्याची घोषणा करतात. शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर कारखानदार, संघटनांचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक होते. संघटनांच्या मागणीवर कारखानदार आपआपसात निर्णय घेतात. आणि एफआरपी अधिक दोनशे, एफआरपीपेक्षा तीनशे रुपेय जास्त देण्याची घोषणा करतात. नंतर मात्र कारखान्यांना जाहीर केलेल्या दराचा किंवा घोषणेचा विसर पडतो. 
गेल्या पाच वर्षात एफआरपीवरील प्रतिटन 300, प्रतिटन 200 अशी रक्कम देणे लांबच, एफआरपीतही हप्ते पाडले आहेत. कालही शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. यात एक रकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आता केवळ एफआरपी घेऊन परवडणार नाही, हे वास्तव आहे. उत्पादन खर्चात दिवसाला वाढ होत आहे. दरम्यान, कालच्या बैठकीनंतर कारखानदारांनी आपआपली होणारी एफआरपी एक रकमी देण्याचे ठरले आहे. मात्र, वाढीव मजुरीचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यात शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागू नये, अशीच मागणी शेतकऱ्यांची आहे. 

नव्याने काहीच नाही 
वास्तविक कारखादांरानी ज्या-ज्यावेळी बैठकीत तोडगा काढला, तो तंतोतंत कधी पाळला असे झाले नाही. 
गेल्यावर्षीच एक रकमी एफआरपी देण्याचे जाहीर केले पण हा हप्ता ही दोन टप्प्यातच दिला. आताही एक रकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली. मात्र एक रक्कमी एफआरपी ही कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी यात नवीन काहीही साधलेले नाही.