चंदगड ः स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून शौचालय अनुदान मिळवून देणारी साखळी तालुक्‍यात कार्यरत असल्याची उघड चर्चा आहे. एका गावात तब्बल 63 प्रस्तावांपैकी 51 प्रस्ताव मंजूर झाले. संबंधित लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 12 हजार रुपयांप्रमाणे अनुदानही मिळाले, परंतु यादी पाहता त्यापैकी अनेक लाभार्थ्यांच्या नावे घरच नाही तसेच एकाच घरातील दोन, तीन लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट झाले. गावातील एकाने वरिष्ठ पातळीवर तक्रार दिल्यानंतर त्याची शासनाच्या समितीकडून चौकशीही झाली आहे. 

शासनाने स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय बांधकामाला चालना दिली आहे. ग्रामीण भागात गेल्या दहा वर्षांत बऱ्यापैकी शौचालय बांधकामाचे काम झाले आहे. सेफ्टी आणि गोबरगॅसला जोडून शौचालये बांधली आहेत, परंतु या योजनेतून अनुदान मिळवून देण्याच्या हेतूने साखळी तयार झाल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी ते लाभार्थ्यांकडून एक हजार रुपये कमिशन आकारात असल्याचे बोलले जाते.

एका गावात हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार दिली. त्यानंतर त्याची चौकशीही पूर्ण झाली आहे. पूर्वी शौचालय असतानाही त्यांना नवीन शौचालयासाठी अनुदानासाठी नामनिर्देशित केले गेले. एकाच घरातील दोन व्यक्तींचे नाव देऊन अनुदानाचा लाभ घेतला गेला. अनुदानप्राप्त लाभार्थ्यांनी शौचालय पूर्ण झाल्याबाबत पाठवलेले फोटो आणि प्रत्यक्षातील शौचालय याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

यामुळे गरीब लाभार्थी लाभापासून वंचित राहात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तालुक्‍यात ज्या गावात, असे प्रकार घडले असल्याबाबत शंका आहे तेथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवल्यास अशा प्रवृत्तींना चाफ बसेल, असे तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्त्याचे मत आहे. 

आवाज उठवणे गरजेचे
शासनाच्या गरीबांसाठीच्या योजनांचा राजरोस गैरवापर सुरू आहे. या विरोधात सामुदायिक आवाज उठणे गरोचे आहे. 
- नारायण शिरोळकर, सामाजिक कार्यकर्ता 

- संपादन - सचिन चराटी