कोल्हापूर : मागासवर्ग प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केला. यासंबंधी पुणे येथे नऊ ऑगस्टला होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. असे खासदार संभाजीराजे छत्रपती (MP Sambhaji Raje Chhatrapati) यांनी म्हंटले आहे.

मंत्रीमंडळातील निर्णयाबाबत कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन माहिती दिली गेली. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत सर्वोच्य न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. केंद्राने विधेयकाद्वारे पुन्हा अधिकार राज्यांना देण्याचे निश्‍चित केले आहे. यासंबंधी संभाजीराजे यांनी रिजीजू यांचे अभिनंदन केले.

आरक्षणामागील छत्रपती शाहू महाराज यांची मूळ भुमिका समजावून सांगत संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाची गरज नेमकी का आहे याची माहिती दिली. राज्य शासनाला पन्नास टक्कांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाची अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल.