कोल्हापूर : राज्यातील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांचा भरणा करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाने एक समिती स्थापन करून त्यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. समिती नेमका काय निर्णय घेते?, याकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले असले तरी थकीत व चालू वीज बिले स्वनिधीतून भरण्याचे आदेश महावितरणने दिले आहेत.

थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर वीज ग्राहकांना ऑनलाईन बिले भरण्यासाठी महावितरणने आवाहन केले होते. अनेकांनी वीज बिल माफ होईल, या आशेने बिले भरण्यास टाळाटाळ केली. वीज बिल भरणार नाही, असा पवित्रा घेऊन सामाजिक व विविध पक्षांच्या संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज बिलांची थकबाकी भरली नाही. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्रातील ३१ हजार ५५५ वीज जोडण्यांच्या वीज बिलांची थकबाकी १६१७ कोटी ३१ लाख रुपयांवर पोचली आहे. सर्वाधिक वीज जोडण्यांची संख्या व थकबाकी ग्रामपंचायतींची आहे.

सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची जिल्हानिहाय थकबाकी अशी,

• पुणे - १०९ कोटी ८० लाख : ४५२ कोटी ३२ लाख सोलापूर - ७५ कोटी ४४ लाख : ४६९ कोटी

• सातारा - १७ कोटी ५९ लाख : १९८ कोटी १३ लाख

• कोल्हापूर - ८८ कोटी ५३ लाख : ७१ कोटी २४ लाख

• सांगली - २६ कोटी ६९ लाख : १०७ कोटी ६३ लाख