शिरोली पुलाची : शिरोली नगरपालिकेच्या प्रस्तावाचा दोन्ही आघाडींना विसर पडल्याचे चित्र आहे, तर नगरपालिकेच्या मंजुरीसाठी ‘ना नेता ना पक्ष’चा नारा देत युवा कृती समितीच्या माध्यमातून एकवटलेली तरुणाईही विस्कळीत झाली. २४ वर्षांपासून नगरपालिका मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे नगरपालिका होणार की, महापालिका हद्दवाढीत शिरोलीचा समावेश होणार असा सवाल नागरिकांमधून होत आहे.

औद्योगिक वसाहतीसह शिरोलीस ‘क’ वर्ग नगरपालिका व्हावी, यासाठी १९९८ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत ग्रामसभेत वारंवार ठराव झाले. त्याबाबत शासनदरबारी पाठपुराव्याचा निर्णय झाला; मात्र प्रत्यक्षात हाती काहीच लागले नाही. महापालिका हद्दवाढीचा विषय ऐरणीवर आला की, शिरोलीकर आंदोलनात आघाडीवर राहून हद्दवाढऐवजी एमआयडीसीसह शिरोलीसाठी नगरपालिका मंजूर करावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करतात. हद्दवाढीचा विषय मागे पडला की, शिरोलीकर शांत होतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

तत्कालीन आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी नगरपरिषद मंजुरीस शासकीय पातळीवर पाठपुरावा केल्यानंतर नगररचना विभागाने २ मार्च २०१६ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याबाबतचा अभिप्राय मागितला होता. हा अभिप्राय मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे.

पाठपुराव्याच्या सातत्याचा व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे नगरपालिका मंजुरी रखडली आहे. ग्रामपंचायतीत कॉंग्रेस, शिवसेना पुरस्कृत शाहू आघाडीची सत्ता आहे व राज्यातही महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. नगरविकास खाते शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे शाहू आघाडीने पाठपुरावा करून नगरपालिका मंजूर करून आणावी.

महाडिक गटाचे दुर्लक्ष

माजी आमदार अमल महाडिक, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांचे भाजपमध्ये मोठे वजन आहे. त्यांनी मनावर घेतले असते तर भाजप सरकारच्या काळातच शिरोलीस नगरपालिका मंजूर झाली असती; मात्र याकडे त्यांनी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे.

सरपंचांचा पाठपुरावा कमी

सरपंच शशिकांत खवरे हे पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे निकटवर्तीय आहेत; मात्र त्यांनी ही नगरपालिका मंजुरीसाठी निवेदन देण्याच्या पलीकडे काहीही पाठपुरावा केलेला नाही.