कोल्हापूर : महापालिकेचा नगररचना विभाग (टीपी) म्हणजे अलिबाबाची गुहा असल्याची बाब फाईल गहाळ प्रकरण पोलिसात गेल्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. हवे ते मिळाल्यास फाईल क्लिअर व ज्यातून काही मिळणार नसल्याचे समजताच ती फाईल कोपऱ्यात जाऊन पडते की कुणीही आले तरी ती शोधून काढता येणार नाही. अशा फाईलला कोणाच्या आशीर्वादाने पाय फुटतात, याचा शोध घेऊन कारवाई केली गेली, तरच कार्यालयातून फाईल गायब होण्याने महापालिकेची होणारी नालस्ती रोखता येईल. अन्यथा मलई खाणारे सोकावतील, अशी स्थिती आहे.

टीपी कार्यालयातील पोस्टिंग म्हणजे पाचही बोटे तुपात समजली जातात. अगदी शिपायापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत चढाओढच असते. त्यातून एकमेकांचा पत्ता कट करण्याचे राजकारणही शिजत असते. ‘टीपी’ कशी चुकते हे काहीजण डोळ्यात तेल घालून पाहातात. तेथील एका चुकीचा काही क्षणातच गावभर बोभाटा होत असतो. हे सारे प्रकार केवळ ‘मलई’साठी होतात. येथे सामान्य नागरिकांच्या बांधकाम परवानगीची कामे लवकर निपटारा करावीत, हा उद्देशच नसतो. तिथे दिवसभर असलेली बांधकाम व्यावसायिकांची ऊठबस सारा कारभार स्पष्ट करते. अनेक नागरिक तिथे हेलपाट्यांवर हेलपाटे मारतात, हे गेल्या महिन्यात झालेल्या कॅम्पवेळी खुद्द प्रशासकांना दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्यांची त्या नागरिकांशी रुजवात घालून प्रलंबित काम केव्हा पूर्ण करणार हे वदवून घेतले. तरीही त्याचा फारसा फरक पडलेला नाही. एखाद्याने पंगा घेतल्यास ‘त्याला’ चिंबवण्यासाठी काहीही त्रुटी काढायची, हे समीकरण रूढ झाले आहे.यापूर्वीही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी तत्कालिन सभागृहात, विविध लोकप्रतिनिधींच्या आढावा बैठकांत, तसेच थेट भेटायला येणाऱ्या नागरिकांकडून झाल्या आहेत. ज्या मोठ्या प्रकल्पांच्या संबंधितांचे नेहमीचे संबंध असल्यास त्यांच्या फाईल्स तटल्‍याचे केव्हा बाहेर येत नाही. जरी फाईल तटली तरी त्याचा बागुलबुवा केला जात नाही. कारण त्यांना पुढे आणखी काही फाईल्स येथून घेऊन जायच्या असतात. त्यामुळे काही व्यावसायिक तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत असतात. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर एक शासनाचा अधिकारी नेमला आहे; पण त्या अधिकाऱ्याची कधी छापच कार्यालयात पडलेली नाही.

‘योग्य’ चॅनेलमधून आल्यास....

जे ‘काही’ देणार नाहीत, तसेच कुणाच्या संबंधित आहेत, असे सांगून काम घेऊन येत असतात, त्यांच्या कामांची फाईल धूळ बसली तरी हलत नाही. इकडून-तिकडून जोर लावल्यास आज शेऱ्यासाठी रावसाहेबांच्या टेबलवर आहे, ते रावसाहेब फिरतीवर आहेत, रजेवर आहेत, आयुक्तांच्या बैठकीला गेले आहेत, असे सांगत इतके दिवस ढकलले जातात, की तो माणूस कार्यालयात येणे बंद करतो. अगदीच निकड असल्यास तो कार्यालयातील योग्य चॅनेलमध्ये जाऊन हवे ते मान्य करतो व काही दिवसांतच ती फाईल क्लिअर होते.