गडहिंग्लज : दोन वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या हिरण्यकेशी नदीवरील जरळी व निलजी पुलांचे काम सुरू होण्याला आता कोरोनाचे निमित्त मिळाले आहे. टोकन रक्कम जमा असूनही अद्याप कामाला मुहूर्त नाही. आधी भूसंपादनाला लागलेला विलंब आणि आता कोरोनाची महामारी यामुळे दोन्ही पुलांचे काम अडकले आहे. भूसंपादनाच्या मूल्यांकनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली असली तरी कोरोनामुळे त्याला विलंब होत आहे. यामुळे या पुलाच्या कामांचा नारळ आता दिवाळीनंतर फुटण्याची दाट शक्‍यता वर्तविली जाते. 

हिरण्यकेशी नदीवर जरळी व निलजी येथे 40 वर्षांपूर्वीचे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. अरूंद आणि उंचीला कमी अशी ही बंधारे वाहतुकीसाठी धोकादायक तर आहेच शिवाय पावसाळ्यातील महापुरात जनतेचे हाल मोठ्या प्रमाणात होतात. पूर्वभागात जाण्यासाठी हे दोन जवळचे मार्ग म्हणून ओळखले जातात. परंतु, महापुरावेळी या दोन्ही बंधाऱ्यांवर पाणी येत असल्याने वाहतूक ठप्प होते. परिणामी जनतेला कर्नाटकातील संकेश्‍वरचा फेरा करून गाव गाठावे लागते. बंधाऱ्याशेजारीच दोन्ही ठिकाणी भाजपच्या सत्तेत नवे पूल मंजूर झाल्याने नागरिकांचे पावसाळ्यातील हाल थांबतील याची आशा निर्माण झाली. परंतु, अद्याप या कामांना मुहूर्त लागलेला नाही. 

सध्याच्या बंधाऱ्यांपेक्षा सहा फूट उंचीचे नवे पूल रूंदीने दुहेरी वाहतुकीचे असतील. यामुळे महापूर आला तरी वाहतूक सुरू राहणार आहे. भाजप सरकारने या पुलांसाठी प्रत्येकी सात कोटींचा निधी मंजूर केला. त्याची टोकन रक्कमही जमा झाली आहे. मात्र भूसंपादनाच्या जंजाळात कामाला विलंब होऊ लागला. प्रत्यक्ष पुलासाठी जाणारी जमीन किती आहे, याची मोजणी करण्यातच अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटला. मोजणी झाली. भूसंपादनाचे क्षेत्र निश्‍चित झाले. त्यानंतर त्याच्या मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे गेला. तेथे पुन्हा हा प्रस्ताव अडकून पडला.

आता प्रांताधिकारी आणि नगरविकास या दोन्ही खात्यांचे सोपास्कार पूर्ण झाले आहेत. परंतु, कोरोनामुळे पुढची कार्यवाही थांबली आहे. भूसंपादनाची आणि भरपाई वाटपाची कार्यवाही झाल्यानंतर या दोन्ही पुलांच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध होईल. आता तोंडावर पावसाळा आला आहे. त्यातच मूल्यांकनावर शिक्कामोर्तब कधी होणार, याची शाश्‍वती नाही. यामुळे या कामाच्या मुहूर्ताला दिवाळीनंतरचा कालावधी उजाडेल अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

मूल्यांकन तयार, पण... 
महसूल व नगरविकास खात्याने मूल्यांकनाची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. परंतु, या मूल्यांकनावर चर्चा करून शिक्कामोर्तब करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक व्हावी लागते. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकामचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, नगरविकास, प्रांताधिकारी या सदस्यांचीही प्रमुख उपस्थिती असते. बैठकीसाठी आता कोरोना आडवा आला आहे. तो कधी संपणार आणि बैठकीला मुहूर्त कधी मिळणार हा प्रश्‍न आहे. तसेच मूल्यांकनानंतर ऍवॉर्ड तयार करून प्रस्ताव तयार होईल. शासनाकडून त्यासाठी निधीची तरतूद झाल्यानंतर त्याची भरपाई शेतकऱ्यांच्या हाती पडेल आणि मग कामाची निविदा निघणार आहे. 

भूसंपादनाचे क्षेत्र गावनिहाय 
- जरळी : गायरान क्षेत्र 
- दुंडगे : 0.24 हेक्‍टर 
- निलजी : 0.41 हेक्‍टर 
- नूल : 0.65 हेक्‍टर