कोल्हापूर ः नव्या गृह कर्जावरील व्याजदर कमाल 5 टक्के पर्यंत कमी करावा, अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेने थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवून केली आहे. आवश्‍यक सुधारणांची मागणीही पत्रात केली आहे. कोरोना विषाणुमुळे सध्या राज्य शासनांची आर्थिक परिस्थितीती बिकट आहे. त्यामुळेच क्रेडाई संघटनेच्यावतीने थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आवश्‍यक सुधारणांसाठी सात मुद्दे सुचविले आहेत. 
कोरोनामुळे रिअल इस्टेटला मोठा फटका बसला आहे. अनेकांची बांधकामे अपुरी आहेत, तर काहींचे बंद आहेत. रिअल इस्टेटवर अनेक कामगारासंह इतर व्यवसाय अवलंबून आहेत. क्रेडाई देशातील 21 राज्यांतील व 220 शहरांतील 20 हजारहून अधिक विकसांचे प्रतिनिधीत्व करते. त्यांना व्यवसायात येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाय यांची माहिती पत्राद्वारे दिली आहे. दोनच दिवसापूर्वी हे पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती क्रेडाई महेश यादव यांनी दिली. 
"वनटाईम रिस्ट्रक्‍चरींग' यात त्यांनी कोविड 19 चे संकट येण्याअधिपासूनच रिअल इस्टेट मंदीचा सामना करीत आहे. असे सांगून पुढील सात मुद्दे सुचविले आहेत. 31 डिसेंबर 2019 ला स्टॅण्डर्ड असलेल्या सर्व खात्यांसाठी अशा रिस्टक्‍चरींगला परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. अतिरिक्त संस्थात्मक निधी पुरवठा देणे आवश्‍यक आहे. दंडात्मक व्याज माफ करावे. एक वर्ष कालावधीसाठी किंवा संकट पूर्ण निवळण्यासाठी बॅंका व वित्तीय संस्थांनी दंडात्मक व्याज आकारणी करूनये. नावीन्य पूर्ण उपाय तसेच ग्राहकस्नेही कर आकारणी करावी. यामध्ये सरकारने पुढील पाच वर्षासाठी ईएमआयमधील व्याज या घटकांवर अनुदान जाहीर करून नव्या गृह कर्जावरील व्याजदर कमाल 5 टक्के इतका कमी करावा, अशी मागणी केली आहे. 
तसेच गृहकर्जावरील वजावट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. घर खरेदी करणाऱ्यांना आता केवळ मार्जिन रक्कम भरावी लागली आणि पुढील दोन वर्षे ईएमआय भरावे लागले नाहीत तर ही असुरक्षितता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंकेने गृहकर्जदारांना विकसकांकडून 24 महिन्यांची सबव्हेन्शन स्कीम दिली जाण्यास मंजुरी द्यावी. बांधकामासाठी आवश्‍यक कच्च्या मालाचे दर वाढवू नयेत. सिमेंट महाग झाले आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांपर्यंत येऊन पोचतो. त्यामुळे दर नियंत्रित राहिले पाहिजेत. रिअल इस्टेटसाठी लागू असणारा जीएसटी व इनपूट टॅक्‍स क्रेडीट (आयटीसी)बाबतची सुचना दिल्या आहेत. यामध्ये जीएसटीचा एक टक्का हा दर लागू करण्याची मर्यादा 75 लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांपर्यंत वाढवली तर महानगरातील ग्राहकांना गृह खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. यासह अन्य मुद्दे पत्रात मांडले आहेत. 

क्रेडाईच्या मागण्या 
अतिरिक्त संस्थात्मक निधी पुरवठा करावा 
रिअल इस्टेटसाठी एक टक्का जीएसटी लागू करण्याची मर्यादा 75 लाखांवर न्यावी 
गृहकर्जदारांना विकसकांच्या 24 महिन्यांच्या सबव्हेन्शन स्कीमला मंजुरी द्यावी 
गृहकर्जावरील वजावट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.