कोल्हापूर : आंतराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रतिक्विंटलला 850 रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याने यंदा राज्यातील कारखान्यांना निर्यात योजनेचा आधार न घेताही यंदाच्या हंगामात साखर निर्यात करणे शक्‍य होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात असणारे दर, राज्य बॅंकेकडून साखरेवर मिळणारे कर्ज, त्यावरील होणारे व्याज याचा हिशेब केल्यास कारखान्यांना निर्यात फायदेशीर ठरणार आहे. 
गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये साखरेचे दर 1900 ते 1950 प्रतिक्विंटल होते. यंदाच्या याच महिन्यात दोन हजार 650 ते दोन हजार 750 रुपये दर झाले. पण, अनुदान मिळाल्याशिवाय निर्यात करायची नाही, ही कारखान्यांची मानसिकता असल्याने निर्यातीला वाव असूनही कारखाने निर्यात करीत नसल्याचे चित्र आहे. याचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे. 
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या साखरेची चणचण आहे. यंदा ब्राझीलने साखर उत्पादन वाढविल्याने फक्त ब्राझीलमधूनच साखरेची निर्यात होते. साखरेचे उत्पादन जादा असणाऱ्या थायलंडमध्ये दुष्काळामुळे यंदा साखर उत्पादनात घट झाली. यामुळे तेथील साखर बाजारात आली नाही. फक्त ब्राझीलमधूनच साखर येत असल्याने साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत अनेक देश भारतीय साखरेच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण, निर्यात धोरण केंद्राने जाहीर न केल्याने कारखाने निर्यात करार करण्यास तयार नाहीत. परिणामी, दर असूनही भारतातून निर्यात होत नसल्याची स्थिती आहे. 

 
राज्याला असा होईल फायदा 
राज्यातही यंदा 100 लाख टनांपर्यंत साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. साखरेचे मूल्यांकन करून त्याच्या 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत बॅंक साखरेला उचल देते. 3100 रुपये दर गृहीत धरल्यास टॅगिंगचा खर्च वजा जाता 2700 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. वर्षभर साखर राहिली तर क्विंटलला 250 ते 300 रुपये व्याजाचा भुर्दंड बसू शकतो. तयार होणारी हीच साखर थेट निर्यात केल्यास बॅंकांपेक्षा ती फायदेशीर ठरू शकते. साखर विक्रीचा किमान दर 3100 रुपये असला तरी मागणी नसल्याने काही कारखाने तीन हजार 50 रुपयांनाही देशांतर्गत बाजारात साखर विकत आहेत. यामुळे कारखानदारी अडचणीत येते. सध्या दिवाळीचा काळ असल्याने काहीसा उठाव होण्याची शक्‍यता असली तरी ही मागणी काही काळापुरतीच राहील, असा अंदाज आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात नव्या साखरेस क्विंटलला दोन हजार 750 रुपयांपर्यंत दर आहेत. याचा फायदा कारखान्यांनी घ्यावा. बॅंकांचे कर्ज व त्यांचे व्याज याचा हिशेब केल्यास अनुदानाशिवाय निर्यातही दिलासादायक ठरू शकते. केंद्राने निर्यात योजना जाहीर केल्यास कारखान्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक बाब ठरेल. पण, केंद्राकडून हालचाली दिसत नाहीत. 
- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार