कोल्हापूर  : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने 11 हजारांहून अधिक थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविल्या तरी 28 कोटींपैकी 16 कोटींची थकबाकी नुसत्या शासकीय कार्यालयांची आहे. शहरालगतच्या 12 ग्रामपंचायतींकडे वर्षानुवर्षाची सात कोटी पाणीपट्टी थकीत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी 11 हजारांहून अधिक जणांना नोटिसा लागू झाल्या आहेत. सात दिवसांच्या आत थकबाकी न भरल्यास पाणी कनेक्‍शन तोडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. पाणीपुरवठा विभाग हा महापलिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. शहरासाठी दररोज 120 एमएमएलडी पाणी नदीतून उचलले जाते. पाणी उपश्‍यापोटी वर्षाला 28 कोटी रुपयांचे वीज बिल भरावे लागते. बिगर सिंचन उपश्‍यापोटी दोन ते तीन कोटी जलजेवढे पाणी उपसले जाते, तेवढे गळतीचे प्रमाणही अधिक आहे. बालिंगा, शिंगणापूर पाणी योजनेतून शहराला पाणीपुरवठा होतो. काळाच्या ओघात पाणी उपसा करणारे पंप कालबाह्य झाले आहेत. पुरेशा दाबाने पाणी उपसा होत नाही. लॉकडाउनमुळे पाणीपट्टीच्या वसुलीवर परिणाम झाला. आता थकबाकी 28 कोटींच्या घरात पोहचली आहे. ग्रामपंचायतीची 12 कोटींची थकबाकी वसूल होणे सघ्या मुश्‍कील दिसत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा नाईलजाने बंद करावा लागणार आहे. रेल्वे, सीपीआर, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिवाजी विद्यापीठ, बांधकाम विभाग याबाबत पाणीपुरवठा विभाग कोणता निर्णय घेते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. 

शासकीय कार्यालयांची 
पाणीपट्टी थकबाकी अशी 
* सीपीआर- 6 कोटी 62 लाख 
* रेल्वे विभाग- 1 कोटी. 
* शिवाजी विद्यापीठ- 66 लाख 
*पाटबंधारे विभाग - 1 कोटी 50 लाख 
*सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 58 लाख, 
* जिल्हाधिकारी कार्यालय - 23 लाख 
* जिल्हा परिषद - 16 लाख 

पाणीपट्टी थकबाकीपोटी 10 हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांना सरसकट नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. यानंतर नळ कनेक्‍शन तोडण्याची कारवाई केली जाईल. 
- प्रशांत पंडत, पाणीपट्टी अधीक्षक.