कोल्हापूर : कोल्हापूरसारख्या राज्यातील 15 "ड' वर्ग महापालिका हद्दीत 11 ऐवजी 23 मजली बांधकाम होऊ शकते. सुमारे 100 हून अधिक बदल नव्या "युनिफाईड बायलॉज'मध्ये प्रस्तावित आहेत. मुंबई वगळता सर्व महापालिका, पालिका, नगर परिषद, प्राधिकरण व रिजनल प्लॅनसाठी एकच नियमावली (युनिफाईड बायलॉज) बनविल्याने ग्राहकांचा, बांधकाम व्यवसायिकांचा आणि पर्यायाने शासनाचा फायदा होणार आहे. 

घरे तयार होतील, पर्यायाने घरफाळा व इतर परवानगी खर्चातून उत्पन्न वाढू शकेल आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल, असा उद्देश या "युनिफाईड बायलॉज'चा असल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी "क्रेडाई'च्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष राजीव परीख, सहसचिव महेश यादव, आर्किटेक्‍चर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित कोराणे यांनीही प्रयत्न केले आहेत. 

हेही वाचा- शड्डू ठोकणारा लालमातीतला पैलवान राबण्यासाठी काळ्यामातीत -

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोडप्रमाणे पालन 
इमारतीची उंची वाढणार असली तरीही त्याच्या सुरक्षेसाठीही आपत्ती व्यवस्थापनाचे नॅशनल बिल्डिंग कोडप्रमाणे सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत. सध्या असलेल्या नियमाप्रमाणेच आग प्रतिबंधकात्मक उपाय करावे लागतील. त्या शिवाय, बांधकामाचा नकाशाच मंजूर होणार नाही. 

सप्टेंबर 2016 मध्ये राज्यातील "ड'वर्ग महापालिकांना नवा आदेश लागू केल्याने बांधकाम व्यवसायाला अडचणी आल्या होत्या. नव्या "युनिफाईड बायलॉज'मध्ये जुन्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. यामुळे कोल्हापुरात 11 ऐवजी 23 मजली इमारत होवू शकते. दिवाळीत युनिफाईड बायलॉज मंजूर होऊन मार्च 2021 मध्ये तो प्रत्यक्षात अमलात येण्याची शक्‍यता आहे. 
- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, "क्रेडाई', कोल्हापूर 

संपादन - अर्चना बनगे