कोल्हापूर ः आंबेओहोळ प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या आणि स्वेच्छा पुनर्वसन स्वीकारलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना देय मोबदल्यात प्रतिएकर साडेचार लाख रुपयांची कपात केली. प्रतिएकर 14 लाख 40 देण्याचे जाहीर केले होते; तथापि त्यांच्या खात्यावर प्रतिएकर दहा लाख रुपयेच जमा झाले आहेत. उर्वरित रकमेबाबत माहिती मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त हवालदिल आहेत.

आंबेओहोळ प्रकल्पासाठी सात गावांतील 822 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. काही प्रकल्पग्रस्तांना देय रकमेच्या 65 टक्के रक्कम कपात करून अन्यत्र जमिनी दिल्या आहेत. सद्यःस्थितीत आंबेओहोळ प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जमीनच नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने प्रतिएकर 14 लाख 40 हजार रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.

एकूण प्रकल्पग्रस्तांपैकी 355 प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छा पुनर्वसन स्वीकारून प्रतिएकर 14 लाख 40 हजार रुपये घेण्याचे मान्य केले आहे. उर्वरित 467 प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनासाठी पात्र असून यापैकी 320 जणांचे पुनर्वसन झाले आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी 227 कोटीची तरतूद केली होती. 28 ऑगस्टला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या बैठकीत 72 टक्के पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे व आलेल्या 60 कोटीपैकी 40 कोटीचे वाटप झाल्याचे सांगण्यात आले. पण स्वेच्छा पुनर्वसन स्वीकारलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिएकर 14.40 लाखाऐवजी दहा लाख रुपयेच जमा झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सुमारे शंभरभर प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला आहे. 

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प 
शासनाची मंजुरी - 2000 
एकूण बाधित गांवे - सात 
प्रकल्पाची क्षमता- 1.20 टीएमसी 
बाधित गांवे ः करपेवाडी, होन्याळी, हालेवाडी, अर्दाळ, उत्तूर, वडकशिवाले, महागोंड 
संपादित जमीन - सुमारे 365 हेक्‍टर 

प्रकल्पात कुटुंबाची 29 गुंठे जमीन गेली. प्रतिएकर 14 लाख 50 हजार रुपयांप्रमाणे पैसे मिळणार होते; पण प्रत्यक्षात ते प्रतिएकर दहा लाख रुपयांप्रमाणे मिळाले. उर्वरित रकमेबाबत माहिती मिळत नाही. पाच गावांतील सुमारे 48 लोकांना प्रतिएकर दहा लाखांप्रमाणेच पैसे मिळाले आहेत. 
- धनाजी खवरे बाधित प्रकल्पग्रस्त, हालेवाडी 

या प्रकल्पासाठी पूर्वी पाच कोटी व अलीकडेच 55 कोटी असा 60 कोटीचा निधी आला आहे. यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे संबंधितांना प्रतिएकर 14 लाख 40 हजार रुपयेच दिले आहेत. याबाबत कोणाची तक्रार असेल तर गडहिंग्लज प्रांत कार्यालयाशी संपर्क साधवा; पण असे पैसे कपात होणार नाहीत. 
- स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण)