कोल्हापूर : ज्या मराठा व्यक्तींना कुणबी दाखला मिळाला आहे, त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, याबाबत राज्य सरकार अधिसूचना काढणार आहे. यातील सगेसोयरे ही संकल्पना असंविधानिक आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना काढू नये, अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाने केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

दुपारी १२ वाजता ओबीसी जनमोर्चाचे (OBC Morcha) कार्यकर्ते एकत्र येऊन सरकारचा निषेध केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदन दिले. निवेदनातील माहितीनुसार, मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. ज्या मराठा व्यक्तींना कुणबी दाखला (Kunbi certificate) मिळाला आहे. त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी जरांगे-पाटील यांची मागणी आहे. याबाबत अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन त्यांना सरकारने दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी १ महिन्यासाठी उपोषण स्थगित केले आहे.

मात्र, मराठा समाजाचे कुणबीकरण करून त्यांना पाठीमागील दाराने ओबीसी आरक्षण देण्याचा सरकारचा घाट आहे, मात्र याला ओबीसी समाज तीव्र विरोध करणार आहे. ही अधिसूचना सराकारने काढू नये यासाठी प्रा. लक्ष्मण हाके आणि ॲड. मंगेश ससाणे यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे शासनाने अशाप्रकारे सगेसोयरे यांना आरक्षण देणारी अधिसूचना काढू नये. यावेळी दिगंबर लोहार, सयाजी झुंजार, एकनाथ कुंभार, शिवाजी माळकर, बाळासाहेब लोहार, बाबासाहेब काशीद, सुनील पाताडे, चंद्रकांत कोवळे उपस्थित होते.

ओबीसी मोर्चाचे प्रमुख मुद्दे

• सगेसोयरे अधिसूचना मसुद्यावर १० लाख हरकती दाखल. त्याचा कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो निश्चितपणे अधिसूचनेच्या विरोधात असेल.

• सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द, संकल्पना संदिग्ध असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे.

• मराठा समाजातील ५५ लाख जणांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्याच्या आधारे कुणबी दाखले द्यावेत, अशी जरांगे यांची मागणी. आधी शासनाने पूर्वी दिलेल्या कुणबी दाखल्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. बनावट दाखले रद्द करावेत.

• मराठा समाजातील कुणबी दाखले मिळालेल्यांच्या नात्यातील सदस्यांना शपथपत्रावर कुणबी दाखला देण्यास ओबीसी मोर्चाचा विरोध आहे.