कोल्हापूर : प्राधिकरणाला कार्यालय नाही, कर्मचारी नाहीत, बांधकाम परवाना मिळत नाही, अशी नकारघंटा आता बाजूला ठेवून अपार्टमेंट, लेआऊट (city) प्रकल्प, खासगी बांधकामांच्या परवानगीची गाडी सुसाट सुरू आहे. अनेक प्रकल्पांची नव्या वर्षात पायाभरणी होणार असून, त्यांना केवळ पंधरा-वीस दिवसांत बांधकाम आणि इतर परवाने(license) देण्यात प्राधिकरण सक्षम झाले आहे. परिणामी प्राधिकरणाला गती येणार आहे. याचीच संधी घेऊन राज्यकर्त्यांनी प्राधिकरणातील ४२ गावांना नागरी सुविधा दिल्यानंतर अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकलेले प्राधिकरण आणखी गती घेईल.

कोल्हापूर शहराची(kolhapur city) हद्दवाढ नको म्हणून प्राधिकरणाचा मुद्दा पुढे आला. तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकारातून प्राधिकरणाला गती आली. पुढे प्राधिकरण प्रत्यक्षात आले मात्र निधीसाठी सर्व काम अडले. यानंतर प्राधिकरणाला कार्यालय नाही. अधिकारीच नाही, कर्मचारी नाही, अशा एक ना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. दरम्यानच्या काळात गावकऱ्यांचा विरोध वाढत गेला. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच प्राधिकरण वादाचा भोवऱ्यात अडकले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्राधिकरण नकोच शहराची हद्दवाढ करा, अशी मागणी पुढे येऊ लागली. एकंदरीतच प्राधिकरणाला अडथळ्यांची शर्यंतीतच अडकावे लागले, मात्र आता अधिकारी बदलल्यामुळे सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. शुल्क ऑनलाईन भरून घेण्यासाठी सुविधा दिल्या. सर्व कागदपत्रे(documents) जमा केल्यानंतर आठवड्यात परवानगी दिल्याची उदाहरणे येथे पाहावयास मिळतात.