इचलकरंजी : येथील आयजीएम रुग्णालयाकडील "त्या' 43 कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यास राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नकार दिला होता. त्यात स्वाती बारवाडे व इतर 2 नर्स पदावर काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने 1 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शासनास दिले. आज न्या. के. के. तातेड व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे. 

आयजीएम हॉस्पिटल शासनाकडे हस्तांतरित होऊन चार वर्षे झाली. पण अद्याप एकूण 54 कर्मचाऱ्यांचा वाद प्रलंबीत आहे. त्यांची मुळ नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे कारण देऊन सामावून घेण्यास शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नकार दिला. शासनाकडे पाठपुरावा झाल्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये शासनाने या एकूण 54 कर्मचाऱ्यांना नियमित केले. त्यापैकी 12 कर्मचाऱ्यांनी पालिका प्रशासनाकडे जाण्याचा विकल्प दिल्याने त्यांना सोडून उर्वरित 43 कर्मचाऱ्यांना लगेच पालिकेने एप्रिल 2019 मध्ये आस्थापनावरुन कमी करुन सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडे वर्ग केले. 
आयजीएम रुग्णालयात हे कर्मचारी कामावर हजर होण्यासाठी गेले असता आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने त्यांना कामावर घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर अद्याप हे कर्मचारी विनापगार अधांतरी झाले. त्यापैकी तीन कर्मचाऱ्यांनी आज उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली. ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी त्यांची बाजू मांडली. 

सध्या आयजीएम हॉस्पिटल हे कोरोना रुग्णालय म्हणून घोषित झाले असताना व तेथे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानाही नियमित केलेले असताना या कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतले जात नाही, ही बाब ऍड. सुतार यांनी न्यायालयाचया निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने यामध्ये तत्काळ कारवाई अपेक्षित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश शासनास दिले असून सुनावणी 15 सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली. 

संपादन - सचिन चराटी