कोल्हापूर : राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील इतर महामंडळे आणि समित्यावरील भाजपच्या नियुक्‍त्या रद्द करणाऱ्या सरकारने पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त केल्याने नव्या अध्यक्ष पदासाठी इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. 

दरम्यान, देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदासाठी डॉ. डी. वाय. पाटील शिक्षण समूहाचे अध्यक्ष संजय डी. पाटील, उद्योजक व्ही. बी. पाटील, जिल्हा बॅंकेचे संचालक प्रताप ऊर्फ भय्या माने यांची नांवे चर्चेत असून सदस्य पदासाठी शिवसेनेबरोबरच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संधी मिळणार आहे. तत्कालीन अध्यक्ष ॲड. गुलाबराव घोरपडे यांचा २०१० मध्ये दहा वर्षाचा कार्यकाल संपला; पण या पदावरच वकिलीची पदवी घेतलेली व्यक्ती हवी की अन्य कोणीही चालेल या वादात या पदावर २०१७ पर्यंत कोणाची नियुक्तीच झाली नव्हती. त्यामुळे या पदाचा कार्यभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होता.

हेही वाचा - धक्कादायक! कोल्हापुरात दोन बहिणींची कौमार्य चाचणी; विवाहानंतर पाठवलं माहेरी

समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पद तब्बल सात वर्षे रिक्त होते. राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप-सेना युतीचे सरकार आले. त्यांनीही समितीकडे जितक्‍या गांभीर्याने पहायला हवे होते तेवढे लक्ष न दिल्याने त्यांच्या काळातही पहिली तीन वर्षे समितीला अध्यक्षच नव्हते. २०१७ मध्ये महेश जाधव यांची या पदावर नियुक्ती झाली.

‘देवस्थान’वर कार्यकर्त्यांची वर्णी

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीत अध्यक्षांसह सात सदस्य असतात. विद्यमान समितीत शिवसेनेच्या सौ. वैशाली क्षीरसागर या कोषाध्यक्ष तर शिवाजी जाधव सदस्य होते. नियुक्तीत सेनेसह राष्ट्रवादी, काँग्रेसला प्रतिनिधीत्त्व मिळेल. या पदावर दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनाही संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार काय
भाजपा-सेना युती सरकारने २०१८ मध्ये अंबाबाई मंदिर अशी स्वतंत्र समिती अस्तित्वात आली आहे. जोतिबा मंदिरासह कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातील मंदिरासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अशा दोन समित्या अस्तित्वात येणार आहेत. यातील २०१८ मध्ये अंबाबाई मंदिरातील पुजारी हटावण्याची मागणी जोर धरू लागली.

हेही वाचा - : हालचाली थंडावल्या, महापालिका निवडणूक सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता

मागणीसाठी आंदोलनही झाले, त्याची दखल घेऊन देवस्थान समितीचे विभाजन करून एप्रिल २०१८ मध्ये स्वतंत्र अंबाबाई मंदिर समितीची स्थापना केली; पण या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आघाडी सरकारने ही अंमलबबजावणी केल्यास दोन समित्या अस्तित्त्वात येतील. सरकार या आदेशाची अंमलबाजणी करणार का ? याची उत्सुकता आहे.