बेळगाव - जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींच्या पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) यांना देण्यात आला आहे. शनिवारी याबाबतचे आदेश राज्य शासनाकडून बजाविले आहेत.

राष्ट्रीय जन्म आणि मृत्यू कायदा 1969 अन्वये पीडीओंना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यापूर्वी प्रमाणपत्रासाठी तलाठ्याकडे अर्ज करावे लागत होते. पण, आता पीडीओ निर्णय घेतील. बापूजी केंद्रातून विविध सेवा दिल्या जात आहेत. यात आता जन्म व मृत्यू दाखल्याची भर घालण्यात आली आहे.

दाखल्यांच्या वितरणासाठी शासनाकडून दर निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार शुल्क आकारणी करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत कळविले आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. पण, हिरवा कंदील मिळाला नव्हता. गेल्या आठवड्यात सविस्तर चर्चा झाली आणि शनिवारी प्रमाणपत्र वितरणाचे अधिकारी पीडीओंना देण्यात आले आहेत. तसेच पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करतानाच जन्म व मृत्यू दाखला वितरण अधिकारी म्हणूनही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याचे आधीन सचिव सी मंजूर यांनी आदेश बजाविला आहेत.

वाचा - उद्धव ठाकरेंनी विजयदुर्ग किल्ल्याच्या पडझडीचा फोटो पाहिला इन्स्टाग्रामवर अन्...

दरम्यान, यासंदर्भात निर्णय घेऊन आदेशाची प्रत शनिवारी सर्व जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायतींना पाठविण्यात आला आहे. आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर या संदर्भातील दाखल्यांची पडताळणी करून त्वरीत प्रमाणपत्र वितरणास सुरवात करावी, असे स्पष्ट केले आहे.

तलाठ्यांच्या अधिकारात कपात

ग्रामपंचायत कार्यकक्षेत तलाठ्यांना जन्म आणि मृत्यू दाखला देण्याचा अधिकार होता. सुधारीत आदेशात पीडीओकडे त्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे तलाठ्यांचे अधिकारी
काढून घेण्यात आले आहेत. शासनाच्या पातळीवर अलिकडे विविध महसूल विभागाची कामे ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये आता याची भर पडली आहे.

संपादन - मतीन शेख