गडहिंग्लज : गरज असताना पाठीवर थोपटायचे आणि गरज संपल्यानंतर पोटावर मारायचे, जणू असेच धोरण शासनाने अवलंबले आहे. कोरोनाच्या महामारीत जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे मानधन थकविले आहे. सातत्याने मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासनाच्या या चालढकल धोरणाबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 

गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. त्याचे लोण तालुकास्तरावरही आले. सुरवातीला येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कोरोना रुग्णांची व्यवस्था केली. त्यानंतर स्वतंत्र कोविड केअर सेंटर सुरू झाले. कालांतराने कोरोना रुग्णांची संख्या इतकी वाढली की उपजिल्हा रुग्णालयात समर्पित कोविड रुग्णालय सुरू केले. आरोग्य विभागाकडे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा ताण पेलणे शक्‍यच नव्हते. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परिणामी, शासनाने भरती प्रक्रिया राबवून कंत्राटी कर्मचारी नेमले. 

समर्पित कोविड रुग्णालयात 23 तर कोविड केअर सेंटरमध्ये 14 कर्मचारी नेमण्यात आले. यामध्ये आयुष वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, एक्‍स-रे तंत्रज्ञ यांचा समावेश होता. चार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 30 हजार तर अन्य कर्मचाऱ्यांना 17 हजार रुपये दरमहा मानधन दिले जात होते.

ऑक्‍टोबर 2020 पर्यंत नियमितपणे मानधन मिळत होते. पण, त्यानंतर मानधनाचा पत्ताच नाही. अपवाद समर्पित कोविड रुग्णालयातील 12 जणांचा. कारण, त्यांना तत्पूर्वीच कार्यमुक्त करण्यात आले होते. दरम्यान, 11 जानेवारीला कोविड केअर सेंटर बंद झाले आहे. मात्र, अद्याप कर्मचाऱ्यांना मानधनाची प्रतीक्षाच आहे. तीन महिन्याचे थकीत मानधन कधी मिळणार, असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांतून विचारला जात आहे. 

गौरवावर पोट चालत नाही... 
समर्पित कोविड सेंटर आणि कोविड केअर सेंटरला काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कोरोना काळात सेवा बजावल्याबद्दल शासनासह अनेक सेवाभावी संस्थांनी गौरव केला आहे. पण, या गौरवावर पोट चालत नाही हे वास्तव आहे. हक्काचे मानधन तीन-तीन महिने थकविले जात असेल तर कोरडे कौतुक काय कामाचे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur