कोल्हापूर : शेती उत्पन्न बाजार समितीतीतील बेकायदेशीर कारभारप्रकरणी चौकशी झाल्यामुळे प्रशासकांची नियुक्ती झाली. मात्र, या काळात जिल्ह्यातील नेत्यांनी कमालीचे मौन पाळले. आपल्या पक्षातील सग्या सोबत्यांनी समितीत उधळलेले ‘गुण’ पाहता पक्षीय पातळीवर कारवाईबाबत नेत्यांनी चकार शब्दही काढलेला नाही. याबद्दल बाजार समिती वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 

बाजार समिती संचालक मंडळात काँग्रेसचे दोन, राष्ट्रवादीचे पाच, शिवसेनेचे दोन, भाजपचे, शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रत्येकी एक तर जनसुराज्य पक्षाचे पाच, एक समरजित घाटगे गट एक असे संचालक मंडळ होते. यात शासन नियुक्ती शेतकरी व्यापारी व कायदेशीर प्रतिनिधी तीन होते.  

या संचालक मंडळातील शासन नियुक्त तीन संचालक जानेवारीपासून संचालक मंडळातून बाहेर गेले. बेकायदेशीर नोकर भरती, १३ गाळे बांधकाम, नगन्य भाडे तत्त्वावर जागा देणे याबबत तक्रारी झाल्या. ‘सकाळ’ मधून याचा पर्दाफाश झाला. पुढे संचालकांनी राजीनामे दिले. एवढे असूनही जाता जाता आठ गाळ्यांसाठी भाडेकरार करून सभापती व काही संचालकांनी निगरघट्टपणाचा कळस केला. 

प्रशासकीय कारभारातील अनुभवी डोके, दुसऱ्या संचालकांचा ‘काय हूतय त्याला आम्ही हाय की ’ अशी भाषा, या दोघांच्या म्हणण्याला ‘होय’ म्हणण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे समजून हतबल झालेले उर्वरित १० संचालक, तर पाच संचालक असे की तिघांनी बंड पुकारले, दोघांनी सावधगिरी बाळगली. परिणामी त्यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली नाही.

चौकशी सुरू झाल्यावर कोणी वारणेत, कोणी कागलकडे, तर कोणी बावड्यात येराझाऱ्या मारल्या. चौकशीच्या फेऱ्यातून सुटतोय का पाहिले, पण याबाबत त्यांनी ‘नेत्यांनी मौन पाळले. 
कोविड काळात राज्यात भरती बंद असताना २९ व्यक्तींची भरती केली. अशीच अन्य बेकायदेशीर कामे केली. हे सर्व नेत्यांना माहीत नसेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, अशी स्थिती 
आहे. 

शिवसेनेचे विजय देवणे, संजय पवार यांनी बेकायदेशीर कामाविषयी शेवटच्या टप्प्यात आवाज उठवला. भाजपच्या एक संचालकाने थेट तक्रारी केल्या. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील सध्या कोविडच्या गडबडीत असले तरी कोविडपूर्वीचा संचालकांचा कारभाराबाबत त्यांचे मौन कसे? असा प्रश्‍न चर्चेत आहे.

हे पण वाचा - ती केवळ अफवाच पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग बंद नाही

अशासकीय मंडळ आणण्यासाठीही प्रयत्न
अशात अशासकीय मंडळ बाजार समितीवर आणण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या जिल्ह्या नेत्याला अध्यक्ष करण्याची हुल उठवली. त्यासाठी कागलमार्गे उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत पाठपुरावा करायचा आणि तेथून पणन मंत्र्यांना सांगून अशासकीय मंडळाचे काय होते का, हे पाहायचे असाही प्रयत्न झाला. त्याला अद्यापही यश आले नाही.

संपादन- धनाजी सुर्वे