कोल्हापूर :सर्वांचे स्वमालकीच्या घरात राहण्याचे स्वप्न असते. ते साध्य व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 2015 ला महाराष्ट्रातील 22 शहरात "प्रधानमंत्री आवास योजना,' योजनेचा नारळ फुटला. सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेअंतर्गत महापालिकेने आराखडा सादर केला. तत्पूर्वी, शहरात झालेल्या सर्वेक्षणातून 19 हजार 744 नागरिकांना घरांची आवश्‍यकता असल्याची बाब स्पष्ट झाली. जे नागरिक भाडेतत्त्वावर राहतात, ज्यांची आर्थिक कुवत नाही, अशा लोकांचा यात समावेश केला. 

झोपडपट्ट्यांचा विकास साधनसंपत्ती म्हणून करण्याचा विचारही अंतर्भूत होता. योजनेत चार घटक समाविष्ट केले. त्यातील पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टिसिपेशनमध्ये कदमवाडी कपूर वसाहत व बोंद्रेनगर येथे घरे बांधण्याचे नियोजन होते. मात्र, नागरिकांतूनच विरोध होऊन बैठी घरे बांधण्याची मागणी झाली. त्यामुळे प्रकल्पाचे काय करायचे, असा प्रश्‍न महापालिकेसमोर निर्माण झाला. नव्याने बीएलसीमध्ये हा प्रकल्प मंजूर केला आहे. कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत नागरिकांना 2 लाख 67 हजार सबसिडी मिळते. 

नारळ फुटला; पण प्रकल्प रखडलेलेच 
आर्थिक दुर्बल घटकातील तीन लाखांहून कमी उत्पन्न असणारे व लोअर इन्कम ग्रुपमध्ये तीन ते सहा लाख दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना घरे बांधून देण्याची योजना आहे. नागरिकांनी घर बांधणीसाठी सबसिडी मिळणार असल्याने धावपळ करायला हवी. मात्र, कोणत्या सिस्टीममधून महापालिका प्रशासनापर्यंत पोचायचे याबाबतच ते अनभिज्ञ आहेत. 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर काही प्रकल्पाचे काम रखडले. त्यातही शासनाकडून अनुदान देण्यात दिरंगाई होत आहे. बांधकाम परवाना लवकर न मिळाल्याने प्रकल्पांचे काम सुरू झाले नसल्याची स्थिती आहे. 

* प्रश्न 
- योजनेस नागरिकांचा काही ठिकाणी विरोध 
- सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक स्थिती बळकट नसल्याने अडचणी 
- बैठ्या घरांची लोकांकडून मागणी 
- घर बांधताना भाडे भरण्याचा प्रश्न कायम 
- अनेक कुटुंबात आधीच कर्ज असल्याने घर बांधणीसाठी कर्ज काढणे अवघड 
- घरांच्या पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात नागरिकांची चालढकल 
- एका घरात तीन मुले असल्याने घर कोणाच्या मालकीचे हा प्रश्‍न 
- प्रत्येकाची स्वतंत्र घराची वाढती मागणी 

हेही वाचा-*हनिमून प्लॅनिंग करताय तर  भारतात अशी काही ऑफबीट  ठिकाण आहेत जिथे फिरायला गेल्यानंतर तुम्हाला स्वर्गापेक्षा अधिक सुख वाटेल*
 
* सद्यस्थिती 
- शासनाकडून अनुदान मिळण्यात दिरंगाई 
- रेणुका नगरमधील लोकनगरी प्रकल्प ब्लू लाईनमध्ये असल्याने रद्द 
- पुईखडी येथील स्वप्नपूर्ती प्रकल्पात 213 फ्लॅटची बांधणी 
- पैकीशंभर फ्लॅटचे बुकिंग 
- न्यू पॅलेस परिसरातील शिव संकुल प्रकल्प अद्याप सुरू नाही 
- हॉकी स्टेडियम परिसरातील श्रीश्री प्रकल्पाच्या बांधकामास मिळाली मंजुरी 
- कदमवाडीतील गृहपूजा प्रकल्पाचे काम कोव्हिडमुळे रखडले 
- बांधकाम रखडल्याने घरे लवकर मिळण्यात अडचण 
 
* उपाययोजना 
- प्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी त्वरित मिळावी 
- नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता समन्वयाचा मार्ग काढावा 
- झोपडपट्टी परिसरात योजनांबाबत जनजागृती व्हावी 
- नागरिकांच्या घर बांधणीच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार व्हावा 
- प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत 
- बांधकाम खर्च वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी 
- नागरिकांच्या प्रबोधनासाठी समिती नेमावी 
- सर्वसामान्यांच्या अर्जांचा विचार करावा 

हेही वाचा- FasTag Update : फास्टॅगचा स्लोस्टॅग;  आयुष्यावर नव्हे फास्टॅगवर बोलू काही! संदीप खरे यांना फास्टॅग फटका

योजनेतील आर्थिक मदत तुटपुंजी 
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भागात वेगळ्या पद्धतीने राबवली जाते. तिथे घर बांधण्यासाठी विशिष्ट रक्कम दिली जाते. त्यातून जर एखाद्या व्यक्तीला जागा उपलब्ध नसेल तर दीनदयाळ योजनेतून बिनव्याजी 70 हजार रुपये कर्जही दिले जाते; पण शहरात एकतर जागा उपलब्ध नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लाभार्थींना दिली जाणारी आर्थिक मदत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे या योजनेतून घर खरेदी करता येत नाही. जे गरजू व्यक्ती आहेत त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. राजकीय व्यक्तींच्या मर्जीतल्या लोकांची नावे योजनेसाठी पात्र होतात. महापालिकेने जाचक अटी व नियम कमी करावेत. जेणेकरून खरा लाभार्थी पात्र आहे त्यांना याचा फायदा होईल आणि महापालिकेने अशी जागा बघून तेथे अपार्टमेंट उभी करावी की, तेथे पात्र लाभार्थी योजनेतून घर घेऊ शकतील. कारण जे खासगी कंत्राटदार असतात. त्यांच्याकडून तूटपूंज्या रकमेतून घर खरेदी करता येत नाहीत. 
- प्रशांत आंबी, राज्य कौन्सिल सदस्य, भाकप 

...तर कोल्हापूर शहर झोपडपट्टीमुक्त होईल 
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पक्की घरे देणे ही योजना खूप चांगली आहे. परंतु, जाचक अटींमुळे लाभार्थ्यांना घरे देता येत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर शहर झोपडपट्टीमुक्त करायचे असेल तर महापालिकेने घरकुल योजनेतील केंद्र शासनाकडून जाचक अटी शिथिल करून प्रत्येक लाभार्थ्याला घर मिळाले पाहिजे, अशी योजना राबविली पाहिजे. अजूनही अनेक लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांचा सर्व्हे करून झोपडपट्टी धारकांना हक्काचे घर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळण्याची गरज आहे. असे झाले तर, कोल्हापूर शहर झोपडपट्टीमुक्त होईल. 
- जैनूद्दीन पन्हाळकर, सामाजिक कार्यकर्ता 

समन्वयातून घरे देण्याची प्रशासनाची धडपड 
स्व तःच्या कुटुंबाला घर मिळणार याकरिता नागरिकांत जागृती असायला हवी. त्यांनी महापालिका प्रशासनापर्यंत पोचून या योजनेची माहिती घेणे जरुरीचे आहे. अडीच लाखांची तरतूद शासन करणार असेल तर अन्य आर्थिक रक्कमेची त्यांच्याकडून पूर्तता व्हायला हवी. सातत्याने फॉलोअप घेतल्याशिवाय त्यांची कामे पूर्णत्वास जाणार नाहीत. महापालिका प्रशासन नागरिकांना घरे देण्यासाठी तत्पर आहे

. मात्र, काही ठिकाणी होणारा विरोध वेदनादायी आहे. त्यामध्ये नागरिक दोषी आहेत, असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा असल्याने ते काहीच करू शकत नाहीत, ही दुसरी बाजू पाहावी लागेल. यातून समन्वयाचा मार्ग काढून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याची धडपड प्रशासनाची आहे. त्यांना विविध योजना सांगितल्या जात असून, त्याअंतर्गत नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्‍यक आहेत, याबाबतही मार्गदर्शन केले जात आहेत. 
- युवराज पाटील, सामाजिक विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री आवास योजना 

प्रकल्प*फ्लॅट संख्या 
परवडणारी घरे - स्वप्नपूर्ती (पुईखडी)*213 
शिव संकुल (न्यू पॅलेस परिसर)*235 
श्रीश्री प्रकल्प (मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम)*163 
गृहपूजा (कदमवाडी)*580 
वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल प्रकल्प*583 मंजूर (100 घरे पूर्ण) 

संपादन-अर्चना बनगे