कोल्हापूर : दीक्षांत समारंभासाठी शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 250 रुपये घेते. पण महाविद्यालयांना केवळ दहा हजार रुपये दिला जातात. दीक्षांत समारंभाचे प्रमूख पाहुण्यांचे मानधन, त्यांचा प्रवास व निवास, मंडप या सर्वाचा खर्च अवाढव्य आहे. दीक्षांत समारंभ महाविद्यालयांनी घेण्याचे निश्‍चित झाल्यापासून विद्यापीठाकडे केवळ पदवी प्रमाणपत्र छपाईचाच खर्च असतो. याबाबत जर विद्यापीठाने ठोस निर्णय घेतला तर यावर्षी दीक्षांत समारंभावर बहिष्कार घालण्याची भूमिका प्राचार्य संघटनेने घेतली आहे. 
विद्यापीठाच्या प्रांगणात दीक्षांत समारंभाचा सोहळा व्हायचा. यावेळी प्रसिध्द कर्तुत्वान व्यक्तीच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देऊ दीक्षित करण्यात येत होते. 2016 पासून दीक्षांत समारंभ महाविद्यालयांनी घेण्याचे धोरण निश्‍चित झाले. पहिल्या वर्षी सर्व महाविद्यालयांनी आवारात दीक्षांत समारंभाचे आयोजन केले. या समारंभाचा खर्च करण्यासाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठाने दहा हजारांची रक्कम दिली जाते. मात्र हा सर्व खर्च दहा हजारांत बसत नाही. विद्यापीठ प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून दीक्षांत समारंभासाठी 250 रुपये घेते. महाविद्यालयांकडे दीक्षांत समारंभाची जबाबदारी दिल्यानंतर विद्यापीठाकडे केवळ पदवी प्रमामपत्र छापणे व विद्यापीठातील अधिविभागांमधील विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत समारंभ एवढाच भाग आहे. असे असताना विद्यापीठ दीक्षांत समारंभासाठी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये संकलीत करते. त्यामुळे आता विद्यापीठाने संकलीत होणाऱ्या एकूण रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम महाविद्यालयांना द्यावी आणि 25 टक्के रक्कम विद्यापीठाला ठेवावी. असा पर्याय प्राचार्य संघटनेने घेतला आहे. 

दीक्षांत समारंभाचे शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्व आहे. हे महत्त्व टिकवायचे असेल तर समारंभाची उंची टीकवावी लागेल. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमूख पाहुणे बोलावणे आवश्‍यक आहे. इतर गोष्टीही त्या दर्जाच्या असाव्यात. यासाठी येणारा खर्च हा दहा हजारात होणार नाही. याचा विचार विद्यापीठाने करावा. 
- प्राचार्य डॉ. क्रांतीकुमार पाटील, अध्यक्ष, ताराराणी विद्यापीठ. 

वर्ष उलटे तरी अहवाल नाहीच 
दीक्षांत समारंभाच्या खर्चासाठी माहिवद्यालयांना किती रक्कम द्यायची. त्याचे स्वरुप कसे ठेवायचे? हे निश्‍चित करण्यासाठी विद्यापीठाने एक समिती नेमली. मात्र एक वर्ष झाले तरी समितीचा अहवाल आलाच नाही.