कोल्हापूर : महापालिकेकडे ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020 या कालावधीत कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी 40 व्हेंटिलेटर उपलब्ध होते. त्यातील 8 व्हेंटिलेटर आयसोलेशन हॉस्पीटलमध्ये 3 राजोपाध्ये नगरच्या कोविड सेंटरमध्ये होते. उरलेल्या पैकी सहा व्हेंटिलेटर खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले. खासगी रुग्णालयांनी याचा वापर केला. पण रुग्णांना कोणतीही सवलत दिली नाही. महापालिकेने खासगी रुग्णालयांकडून ही रक्कम वसूल करावी व संबंधीत रुग्णांना परत द्यावी. अन्यथा महापालिकेला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करू. अशा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. 

यावेळी रुपेश पाटील म्हणाले, महापालिका प्रशासनाला शासकीय मालमत्ता खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना देण्याचा अधिकार नाही. महापालिकेने कोणताही करार, अटी, शर्थी न ठेवता सहा व्हेंटीलेटर खासगी रुग्णालयांना दिले. खासगी रुग्णालयांनी हे व्हेंटिलेटर कोव्हीड रुग्णांसाठी वापरलेच पण त्यांच्याकडून दिवसाला 9 हजार रुपये प्रमाणे बिल आकारणी केली गेली. हे व्हेंटीलेटर शासकीय आहेत याची कल्पना रुग्णांना दिली गेली नाही. तसेच महापालिका ऑडिटरना देखील हे सांगितले नाही. 

महापालिका अधिकारी, आरोग्य विभागातील डॉक्‍टर यांच्या आर्शिवादाने हा "प्रसाद' खासगी रुग्णालयांना देण्यात आला. महापालिका आरोग्य विभागाने आपल्याकडे असणारे व्हेंटीलेटर पूर्ण क्षमतेने वापरले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयाची पायरी चढावी लागली. महापालिकेला व्हेंटीलेटर खासगी रुग्णालयांना देऊन काय फायदा झाला? यामध्ये कोणी मध्यस्थी करून लाभार्थी झाले का? याची चौकशी महापालिकेने केली पाहीजे. तसेच ज्या रुग्णालयांनी महापालिकेचे व्हेंटिलेटर वापरून उपचार केले आहेत. त्यांच्याकडून त्याचे पैसे वसूल करून त्याचा लाभ उपचार घेतलेल्या रुग्णांना दिला पाहीजे.

हेही वाचा- बिरनहळ्ळीत मातीच्या ढिगाऱ्याखाली सापडून दोघे ठार

अन्यथा संभाजी ब्रिगेड महापालिकेला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करेल. या पत्रकार परिषदेला संभाजी ब्रेगेडचे शहर उपाध्यक्ष अभिजीत कांजर, सचिव निलेश सुतार, संघटक भगवान कोईंगडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष संदिप यादव, विक्रमसिंह घोरपडे, अमरसिंह पाटील, उमेश जाधव, आसीफ स्वार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

महापालिका ऑडिटरचे दुर्लक्ष 
खासगी रुग्णालयात कोरोना पेशंटला बेसुमार बिले लावण्यात आली. यामध्ये पीपीकीटचे पैसेही रुग्णांच्या बिलात लावण्यात आले. प्रत्यक्षात एका पीपीकीटवर डॉक्‍टर किंवा कर्मचारी चार ते पाच रुग्ण तपासत होते. पण चढ्या दराने बील आकारणी मात्र प्रत्येक रुग्णांकडून सुरू होती. याकडे महापालिकेच्या ऑडिटरनी दुर्लक्ष केले. असा आरोपही रुपेश पाटील यांनी यावेळी केला. 

संपादन- अर्चना बनगे