कोल्हापूर,  ः पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांना पाणी बिलात सवलतीच्या निर्णयाची चार दिवसांत अंमलबजावणी न झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशारा स्थायी समिती सभेत आज देण्यात आला. सभापती संदीप कवाळे यांनी व्ही.सी.द्वारे सदस्यांशी संवाद साधला. 
पाणीपट्टीत सवलत देण्याचा ठराव होऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने सदस्य आक्रमक झाले. ज्या अधिकाऱ्याकडे फाईल प्रलंबित आहे, त्याच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला. 
अंदाजपत्रकातील 60 टक्के कामे झाली नाहीत. अंदाजपत्रकास महासभेची मंजुरी होऊन एक महिना झाला आहे. सर्व कामे प्रशासनाने मंजूर केली नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. शहरातील 22 आरक्षणे ताब्यात आलेली आहेत. त्यातील बहुतांशी इमारतींची नासधूस होत आहे. काहींनी इमारती ताब्यात दिल्या नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. 
व्यावसायिकांना पुढील तीन महिने सवलत देऊन बिलाचे पैसे टप्प्याटप्प्याने भरून घ्या, अशी सूचना शारंगधर देशमुख यांनी केली. सांगली, सातारा या शहरांतून व्यापारी शहरात फळ विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांचा माल जप्त करा. आजही व्यापारी रस्त्यावर बसून व्यवसाय करत आहेत. रस्त्यावर माल विकू देऊ नका, अशी सूचना राजाराम गायकवाड, पूजा नाईकनवरे यांनी केली. 
राजेंद्र पाटील यांना भाजी मार्केटच्याच ठिकाणी ड्यूटी कशी काय मिळते? त्यांना दोन वेळा निलंबित केले आहे, तरीही त्यांच्यात कोणताही बदल नाही. त्यांना मार्केटमधून काढून स्मशानभूमीकडे का देत नाही, अशी विचारणा झाली. 
वृक्षतोडीचा ठेका विशिष्ठ ठेकेदारासच का दिला जातो? त्याला मुदतवाढ का देता? विभागीय कार्यालयानुसार चार ठेकेदार झाडे तोडण्यासाठी नेमा, असा मुद्दा नियाज खान, विजय सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. वृक्ष गणनेसाठी तेराकॉन कंपनीला 56 लाख रुपये दिले आहेत. शहरातील एकाही झाडाला मार्क केलेले नाही. याबाबत चौकशी अधिकारी नेमावा, अशी सूचना केली. 

फौजदारी का केली नाही? 
जेम्सटोन येथील ठेकेदाराने 65 कोटींचे कर्ज काढले आहे. पार्किंगवर सात कोटींचे कर्ज आहे. घरफाळा थकीत असून, मालक वापर दाखविला गेला आहे. तरीही फौजदारी कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा भूपाल शेटे यांनी केली.