चंदगड : राज्यातील भटक्‍या जमाती, तसेच मागास प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा उद्देश ठेवून गतवर्षी राज्य शासनाने चराई अनुदानाचा निर्णय घेतला. समाजबहूल असलेल्या नऊ जिल्ह्यांचा यात समावेश होता. त्यासाठी 100 कोटींची तरतूदही केली, परंतु वर्ष उलटले तरी त्याची कार्यवाही शून्य आहे. 

मेंढपाळ कुटुंबांकडे असलेल्या मेंढ्यांना चराईसाठी गायरान जमिनी, पडीक शेतजमिनी, डोंगरात नेले जाते. वन विभागाच्या क्षेत्रातही अनेक मेंढपाळ मेंढ्यांना चराईसाठी नेतात. त्यातून अनेकदा संघर्ष उद्भवतो. खरीप हंगाम हा या विभागाचा मुख्य हंगाम असल्याने या कालावधीत शेत जमिनी मोठ्या प्रमाणात पिकांच्या लागवडीखाली असतात. अशावेळी मालकी जमिनीत मेंढ्या गेल्यास वाद होतात.

त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी मेंढपाळांना प्रति महिना सहा हजारांप्रमाणे 24 हजार रुपये चराई अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. कोल्हापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या जिल्ह्यांतील ज्या मेंढपाळ कुटुंबाकडे किमान 20 मेंढ्या व 1 नर एवढे पशुधन असेल अशा कुटुंबाना हे अनुदान देण्यात येणार होते. त्यातून त्यांनी चारा खरेदी करून मेंढ्यांचे पालनपोषण करायचे होते. त्यासाठी शासनाने 100 कोटींची तरतूदही केली होती; परंतु निर्णय घेतल्यापासून दुसऱ्या वर्षाचा हंगाम आला तरी अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. 

विविध कारणांनी मेंढ्यांचे पशुधन कमी होत चालले असून, मागणी तसा पुरवठा नसल्याने मटणाचे दर वाढत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात याच मुद्यावरून आंदोलन सुरु आहे. अन्यत्रसुध्दा हेच चित्र आहे. त्यामुळे मेंढ्यांचे पशुधन वाढण्यासाठी शासनाने चराई अनुदानाचा अंमल करणे तसेच अन्य लाभदायक योजनांचा कार्यवाही करावी, अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. 

लाभार्थी निवड नाहीच
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळातर्फे ही योजना राबवण्यात येणार होती. त्यासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडून अर्ज मागवण्यात येणार होते. जिल्हास्तरावर समिती गठित करुन लाभार्थी निवड करण्यात येणार होती; परंतु तसे काहीच घडलेले नाही. याबाबत विचारणा केली असता शासनाने निधी दिला नसल्याचे समजते. 
- संजय वाघमोडे, जिल्हाध्यक्ष, यशवंत सेना