कोल्हापूर : विमानतळ विस्तारीकरणासाठी संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमीन खरेदीत दरनिश्‍चितीचा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने दर निश्‍चित केले; पण हा दर संबंधित जमीन मालकांना मान्य नाही. यावर योग्य तो समन्वय काढून प्रश्‍न सोडवण्याची गरज आहे. अन्यथा १६ सप्टेंबरपूर्वी हा प्रश्‍न निकालात निघण्याची शक्यता नाही.

विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी २५.४९ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. ही सर्व जमीन करवीर तालुक्यातील तामगाव व गडमुडशिंगी या दोन गावांतील आहे. यापैकी ३४.७५ गुंठे जमीन तामगावमधील आहे, त्यातील २८.७५ गुंठे जमिनीचे खरेदीपत्र १८ जुलैला झाले आहे. या गावातील उर्वरित सहा गुंठे जमीन दर मान्य नसल्याने संबंधित शेतकरी द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे ही जमीन कायद्यानुसार संपादित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठवला आहे. विमानतळासाठी संपादन कराव्या लागणाऱ्या एकूण जमिनीपैकी ९९ टक्के जमीन मुडशिंगी येथील आहे आणि तिथेच दराचा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरत आहे.

फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी तीन वर्षे अगोदर या गावात जमिनीचे जे व्यवहार झाले, त्या प्रमाणात हा दर निश्‍चित करावा, अशी संबंधित जमीन मालकांची मागणी आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने निश्‍चित केलेला दर यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे त्याला विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाचा कोणताही प्रकल्प राबवायचा झाल्यास त्याला लागणारी जमीन देताना विरोध होतो. हा विरोध तीव्र असतो हे पुणे विमानतळासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनावरून दिसते; पण कोल्हापुरात लोक जमीन द्यायला तयार आहेत, फक्त त्यांना अपेक्षित दर निश्‍चित करणे महत्त्वाचे आहे.

तामगाव येथील संपादित जमीन ही धावपट्टीला लागून आहे, त्यामुळे या गावात मागेल तेवढा दर दिला. त्यामुळे ९९ टक्के जमीन संपादित झाली. याची माहिती मुडशिंगी येथील जमीन मालकांना आहे. त्यामुळे जेवढी गुंतवणूक केली, त्याच किमतीत जमीन द्यायची कशी ? हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. ज्यांची जमीन संपादित करायची आहे, त्यापैकी बहुतांशी लोकांनी गुंतवणूक म्हणून ही जमीन घेतली आहे, त्यामुळे तेही दराबाबत आडून बसण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकालीन

प्रशासनाचे दर मान्य नसल्यास कायद्याप्रमाणे ही जमीन घ्यायची म्हटल्यास लोक न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी न्यायालयातही जमीन मालकांकडून फेब्रुवारी २०२२ पूर्वीच्या खरेदीचे दर सादर केल्यास त्याप्रमाणे दर देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हा निकाल लगेच लागेल, अशी शक्यता नाही. निकाल देताना संबंधितांना पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश झाले, तर पहिल्या वर्षीसाठी ९ टक्के, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल. त्यातून खर्च वाढणार आहे. याचाही विचार दर निश्‍चितीवेळी होणे आवश्‍यक आहे.

बाजारभावाच्या किमान चार पट दर मिळाला पाहिजे. प्रशासनाने निश्‍चित केलेला दर मान्य नाही, या दरात दुसरीकडे जमीन घेणे शक्य नाही. किमान सरासरी दहा लाख रुपये प्रति गुंठा दर मिळाला पाहिजे; पण त्यापेक्षा आमचे पुनर्वसन कुठे करणार?, ते कुठे करणार? यावर प्रशासन चर्चाच करत नाही. गुंठेवारीची प्रमाणपत्रे दाखवली तर ती बनावट असल्याचा आरोप होतो, मग अशी बनावट प्रमाणपत्रे दिलेल्यांवर कारवाई का होत नाही.

- विलास सोनुर्ले, जमीन मालक, मुडशिंगी

प्रशासनाने निश्‍चित केलेले दर असे

शेती व नगरविकास क्षेत्र प्रति गुंठा ४ लाख ५० हजार

महामार्गाला लागून प्रति गुंठा ७ लाख रुपये

पिवळ्या पट्ट्यातील एनए जमीन प्रति गुंठा ९ लाख ६३ हजार

पिवळ्या पट्ट्यातील एनए न झालेली प्रति गुंठा ७ लाख ५२ हजार

औद्योगिक कृषक रेडीरेकनरच्या पावणेचार पट