जयसिंगपूर : शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईत सरकारची घूमजाव, भूमिअधिग्रहण कायदा आणि कळीचा मुद्दा बनलेला दोन टप्प्यातील एफआयआर यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची सत्तेत घुसमट सुरू आहे. (Raju Shetti) सत्तेत राहून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसतील तर अशी सत्ता नकोच, अशी स्वाभिमानीची मानसिकता बनली असून ५ एप्रिल रोजी कोल्हापुरातील राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत सत्तेबाहेर पडण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. (swabhimani shetkari sanghatana)

सत्तेत गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसल्याच्या भावनेतून आमदार आणि दोन वेळा खासदार राहिलेल्या शेट्टी यांनी विविध पक्षाच्या साथीने निवडणूक लढविल्या. सत्तेत राहूनही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसल्याने स्वाभिमानीची चांगलीच कोंडी झाली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी स्वाभिमानी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटक बनला. यानंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटणे दूरच महापूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९ च्या निकषाप्रमाणे भरपाई देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी श्री. शेट्टी यांना शब्द दिला होता. नंतर मात्र गुंठ्याला १३५ रुपयांची तोकडी मदत देऊन मुख्यमंत्र्यांनी शब्द फिरवल्याची खदखद स्वाभिमानीत आहे. इथूनच श्री शेट्टी आणि आघाडी सरकारमधील संबध ताणले गेले. शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याच्या मागणीसाठी शेट्टी यांनी कोल्हापुरात धरणे आंदोलन केले.

याकडे सरकारने सुरुवातीला दुर्लक्ष केल्याने रास्ता रोकोसह विविध मार्गाने आंदोलने करत सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले असून आता सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. २०१७ मध्ये उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी संसदेला घेराओ घालण्यात आला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह २१ पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यानंतर भाजपशी काडीमोड घेत महाविकास आघाडीत स्वाभिमानी घटक पक्ष बनला.

शेतकऱ्यांना हे रुचले नसल्याने याचा फटका लोकसभेला बसला. महापुराल तोकडी मदत, दिवसा वीज पुरवठा, भूमीअधिग्रहण कायदा आणि दोन टप्प्यातील एफआरपी अशा विविध पातळ्यांवर स्वाभिमानीचा अपेक्षा भंग झाल्याने आता सत्तेतून बाहेर पडण्याचा टोकाच्या निर्णयाची मानसिकता झाली आहे.त्यामुळे पाच एप्रिल रोजी कोल्हापुरातील राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे.