रत्नागिरी - शेतकऱ्यांना भूमिहीन तसेच बेघर करून सरकार उद्योग न आणता या विभागाचा कोणताच विकास केलेला नाही.

अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनी सरकारने परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजार भावाप्रमाणे जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघातर्फे केली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १ मार्चला आंदोलन करण्यात येणार आहे.

रत्नागिरीत १९७५ च्या दरम्यान भारत सरकारने शिरगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकरी कसत असलेल्या सुमारे १२०० एकर जमिन सर्व शेतकऱ्यांना कवडीमोल रक्कम देवून प्रति गुंठा २५ ते ४० रुपयांनी विकत घेतली.

रत्नागिरीत अ‍ॅल्युमिनियम कंपनीमुळे ८३५ शेतकरी भूमिहीन झाले. वारसांना नोकऱ्या मिळतील असे सांगितले होते. १९७१ ते १९७५ या कालावधीत रत्नागिरी शहराची तसेच शिरगांव ग्रामपंचायतीची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३० हजारपेक्षा जास्त नव्हती.

अशावेळी प्रत्येक कुटुंबातून दोन सदस्यांना आम्ही कारखान्यात नोकरी देवू असे आश्‍वासन दिले होते. या दोन्ही गावांतील सर्व शेतकरी १९७५ च्या दरम्यान या जमिनीत वडिलोपार्जित शेती व काही ठिकाणी आंब्याच्या बागायतीचे उत्पन्न घेवून आपला उदरनिर्वाह करीत होते.

नोकरीच्या भुलथापांमुळे या शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने आपल्या जमिनी सरकारवर विश्वास ठेवून दिल्या होत्या. १९८२ च्या दरम्यान अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पाचा गाशा रत्नागिरीतून गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर सर्व संपादित केलेली जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या एमआयडीसीच्या ताब्यात हस्तांतरित करण्यात आली.

१९७५ पासून आजतागायत २०२३ पर्यंत या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत एकही कारखाना सरकार आणू शकलेले नाही. आतापर्यंतच्या सरकारकडून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळालेला नाही.

या जमिनीत काही अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना भूखंड घेतले आहेत. हे बेकायदेशीर आहे, असे अध्यक्ष बाबूभाई पडवेकर यांनी सांगितले.

विकास केला नसल्याचा आरोप

शेतकऱ्यांना भूमिहीन तसेच बेघर करून सरकार उद्योग न आणता या विभागाचा कोणताच विकास केलेला नाही.

आमच्या जमिनी सरकारने परत कराव्या किंवा आजच्या बाजार भावाप्रमाणे जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा,

अशी मागणी अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघ, रत्नागिरीतर्फे अध्यक्ष बाबूभाई पडवेकर, उपाध्यक्ष प्रसन्न दामले, सेक्रेटरी श्रीधर सावंत, खजिनदार शशिकांत सावंत, सुरेश सावंत आदींनी केली आहे.