आजरा : प्रशासनाने पुनर्वसन कायद्याचे पालन करावे. कायदेशीर बाबीनुसार पुनर्वसन करावे; अन्यथा धरणाचे काम करू देणार नाही, असा इशारा उचंगी प्रकल्पग्रस्तांनी आज प्रशासनाला दिला. पुनर्वसनाची खोटी कागदपत्रे करून धरणग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आजरा तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढून केली आहे. याबाबतचे निवेदन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील हारुगडे यांना दिले. तहसीलदार विकास अहिर उपस्थित होते. राज्य धरणग्रस्त व प्रकल्प परिषदेच्या वतीने मोर्चा झाला.

येथील भाजी मंडईपासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मुख्य बाजारपेठ, संभाजी चौक मार्गे मोर्चा तहसील कार्यालयावर आला. आधी पुनर्वसन मग धरण, नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

सभेत संजय तर्डेकर म्हणाले, ‘पुनर्वसन कायद्यानुसार २००९ ला अद्ययावत संकलन रजिस्टर तयार केले होते. त्यानुसार १२० प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप केले. पुनर्वसन कायद्यानुसार ही प्रक्रिया झाल्याने प्रकल्पग्रस्त समाधानी होते; पण त्यानंतर २०१३ नवीन संकलन रजिस्टर केले. पूर्वीचे संकलन रजिस्टर खोटे असल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांनी नवीन संकलनानुसार पुनर्वसन केले.

पूर्वीच्या संकलनावर तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या सह्या असताना ते खोटे कसे. जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. चितळे येथे झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. त्यांनी खातेनिहाय चौकशीचे देणार असल्याचे सांगितले. आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने संघर्ष चालू ठेवणार आहे. पुनर्वसनाबाबत प्रशासन ठोस पावले उचलत नाही तोपर्यंत घळभरणी व प्रकल्पाचे काम करू देणार नाही.’

चाफवडेचे उपसरपंच संजय भडांगे, मारुती चव्हाण, प्रकाश मस्कर, धनाजी दळवी प्रकाश मनकेकर, दत्तात्रय बापट, पांडुरंग धनुकटेकर, मैनाबाई राणे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते.

पुनर्वसनाचा कायदा सरकारनेच केला आहे. त्याला प्रशासन हरताळ फासत आहे. लोकप्रतिनिधी मूग गिळून आहेत. त्यांना निवडणुकीत किंमत मोजावी लागेल. पदाचा वापर करून खोटी कागदपत्रे तयार करून जमीन हस्तांतरण व फसवणूक केल्याची तक्रार नोंद करून घ्यावी, असे निवेदन पोलिस निरीक्षक हारुगडे यांना दिले आहे.

- अशोक जाधव; प्रकल्पग्रस्त