सांगली : कृष्णा, तीळगंगा, माणगंगा, येरळा, महांकाली, अग्रणी, कोरडा या नद्यांच्या प्रदूषणावर अहवाल तयार करा, अशा सूचना जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा यांनी पाटबंधारे विभागातील बैठकीत केली. कृष्णा नदी प्रदूषणावर आतापर्यंत अहवालांचे बिंडोळे राज्य शासनाकडे अनेकदा सादर झाले आहेत. त्यावर काडीचे काम झालेले नाही. ‘अहवाल पे अहवाल’ करायचे आणि अर्थसंकल्पात एक रुपयाची तरतूद करायची नाही, अशाने प्रदूषण रोखणार कसे, असा प्रश्‍न सांगलीकरांना पडला आहे.

कृष्णा नदीचे प्रदूषण हा विषय पुन्हा एकदा सांगलीकरांच्या ऐरणीवर आला आहे. त्याला कारण ठरले आहे, सांगलीला थेट चांदोलीतून पाणी आणावे की वारणा उद्‍भव योजना राबवावी, हा वाद. या सगळ्यात कृष्णा नदीचे प्रदूषण या विषयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत होते. तोवर पाटबंधारे विभागात बैठक झाली आणि श्री. राणा यांनी प्रदूषणाचा अहवाल बनवा, असे आदेश दिले आहेत. परंतु, याआधी सादर झालेल्या अहवालांचे काय? गोंडस योजना आखायच्या, गोडगोड नावे द्यायची, त्यावर बैठकांचे फेर घ्यायचे, हे याआधीही झाले होते.

जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा यांचा या विषयात प्रचंड अभ्यास आहे. ते अधिकारवाणीने या विषयात मत मांडतात. परंतु, राज्य शासनाकडून त्यावर कारवाई होत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अहवाल बनवणे, सादर करणे यापलीकडे कारवाईची अपेक्षा आहे.

मात्र, त्यांना अधिकार कुठे आहेत? कृष्णा नदीत मासे मेल्याचे प्रकार कितीदा घडले? कितीवेळा चौकशा झाल्या? पुढे काय? आता अहवाल पुरे झाले, कृष्णा प्रदूषणमुक्तीसाठी काम सुरू करायला हवे, अशी सांगलीकरांची भावना आहे.

या प्रकाराला कंटाळून स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी हरित न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आणि त्यावर राजारामबापू कारखाना, हुतात्मा कारखाना आणि कृष्णा कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

तरतूद अभ्यासासाठी

राज्य शासनाने नद्यांच्या अभ्यासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्याची निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या अभ्यासातून खूप काही वेगळी माहिती हाती येईल, अशी अपेक्षा नाही. मूळ प्रश्‍नांवर काम करण्यासाठी तरतूद हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

• प्रदूषणाचे स्त्रोत सगळ्यांना माहिती, शासन अनभिज्ञ नाही

• तीन कारखाने, उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पांवर दंडाची कारवाई

• २९ गावे आणि ४ मोठ्या शहरांचे सांडपाणी थेट नदीपात्रात

• महापालिकेचा शेरीनाला प्रचंड प्रदूषणाचे कारण

• रासायनिक शेती हे प्रदूषणाचे मुख्य कारण

• अजून वेगळा अहवाल देणार तरी काय?

कृष्णा नदी प्रदूषणाची कारणे आणि उपाय योजना याविषयी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल याआधीच राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. त्यात सर्व बाबींचा सविस्तर उल्लेख आहे.

- नवनाथ अवताडे, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

कृष्णा नदी बचावसाठी मानवी साखळी केली तेव्हाच मी राज्य शासनाकडे अर्थसंकल्पात तरतुदीची मागणी केली होती. हा विषय केवळ जनजागरण करून संपणार नाही. त्यासाठी व्यापक काम करावे लागेल. आर्थिक तरतूद आणि कडक धोरणाशिवाय ते शक्य नाही. पर्यावरण मंत्र्यांना पुन्हा भेटून आम्ही त्याबाबत आग्रही भूमिका घेऊ.

- पृथ्वीराज पवार, निमंत्रक, कृष्णा प्रदूषणमुक्ती चळवळ