केंद्र सरकारने बाजार समिती आवाराबाहेर धान्य, कडधान्य, तेलबिया व इतर शेतमाल नियमनमुक्त केला आहे. हाच आदेश राज्य शासनाने परिपत्रक काढून बाजार समित्यांना दिला. त्यामुळे बाजार समिती क्षेत्राबाहेरील शेतमालाची खरेदी-विक्री नियंत्रणमुक्त झाली आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोचेल, यासाठीही व्यापक प्रयत्न होण्याची आवश्‍यकता आहे. अन्यथा शेतमालाच्या ऑनलाइन सौद्यांसारखी याही निर्णयाची गत होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्राचे हे धोरण यशस्वी करायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच शेतकरी मंडळ व विविध शेतकरी संघटनांनी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 
शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलद्वारे लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषी विपणन संस्थे (नियाम)कडून योजना राबविण्यात आली. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात या योजनेला शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. कारण, ही योजना राबविण्याबाबत व्यापक जनजागृती होण्याची गरज होती. त्यासाठी पणन महामंडळाबरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने प्रभावी प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही. आताही केंद्र सरकारने शेतीमाल विक्रीवरील निर्बंध उठवून शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल हव्या त्या ठिकाणी विकण्याची मुभा दिली आहे. त्यातून ज्या ठिकाणी जास्त दर मिळेल अशा ठिकाणी विक्रीला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. त्यासाठी बाजारपेठेची अपडेट माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत रोजच्या रोज पोचण्याची आवश्‍यकता आहे. 
केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार शेतमाल हवा तेथे विक्री करायचा व त्यातून चांगला नफा मिळवायचा असेल तर त्यासाठी बाजारपेठेचा अभ्यास गरजेचा आहे. मात्र, हे तितकं सोपं काम नाही. त्यासाठी एक-दोन शेतकऱ्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरणार आहेत. त्यासाठी गावपातळीवर शेतकरी मंडळ तसेच शेतकरी संघटना व पणन महामंडळ यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पुण्याजवळील काही शेतकरी रासायनिक अंश नसलेला भाजीपाला उत्पादित करून त्याचे ब्रॅंडिंग करीत आहेत. त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यात ग्राहकांना माफक दरात भाजी आणि शेतकऱ्यांना किमान नफा मिळण्याची गरज आहे. 
जर शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव मिळवायचा असल्यास त्यात मध्यस्थांची साखळी कमी करण्याचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटना काही पिकांच्याच किमतीसाठी सरकारशी भांडत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वच शेतमालास योग्य भाव मिळण्याची गरज आहे. यात मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे. ज्यावेळी समतोलाचा विषय येतो, त्यावेळी बाजारपेठेचे ज्ञान महत्त्वाचे ठरते आणि हे ज्ञान देण्याचे काम आता शेतकरी संघटनांनी करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी त्यांच्याकडे मार्केटिंग सेल उभारणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा केवळ सरकारच्या धोरणावर टीका करीत बसणे एवढेच आपले काम नाही. सुधारित मार्केटिंग तंत्र शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. म्हणूनच निर्बंध उठले, आता शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 
 
संपादन ः यशवंत केसरकर