कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील बफर स्टॉकची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणारच आहेत. व्याजाचा परतावाही मिळणार नाही. उर्वरित प्रस्ताव, इन्कमिंग भाजप साखर कारखानदारांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा नव्याने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. केंद्र सरकारचे अर्थसचिव अजयभूषण पांडे यांनी देशातील राज्यांचा जीएसटी परतावा देण्यासाठी केंद्राकडे पैसेच नसल्याचे संसदीय समितीसमोर सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे, यावरून देशाची अार्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे मत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले.

इन्कमिंग भाजप साखर कारखानदारांना पक्षामध्ये प्रवेश देतानाच त्यांना आर्थिक बुस्टर देण्याचे वचन श्री. फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु, सत्ता गेल्यामुळे वचन पूर्ण करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारकडून मदत मिळवून देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ग्रहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ दिल्लीत भेटले. पुढील वर्षी ऊस पिकाचे बंपर उत्पादन असून कारखाने सुरू झाले नाहीत तर शेतकऱ्यांचा ऊस गाळला जाणार नाही.

हेही वाचा- ब्रेकिंग -  कोल्हापूरमध्ये कोरोनाचा कहरच ; आणखी २४२ जणांना कोरोनाची बाधा... -

त्यासाठी बफर स्टॉक योजना ऑगस्टपासून नवीन सुरू ठेवणे, त्यावरील व्याज केंद्र सरकारने तात्काळ द्यावे, एक्‍सपोर्ट पॉलिसी पूर्ववत ठेवून त्याचे अनुदान तत्काळ द्यावे, कर्जाचे पुनर्गठन करावे, साखरेचा दर रुपये ३५ प्रतिकिलो करावा, प्रतिटन सहाशे रुपये अनुदान द्यावे, इथेनॉलचे धोरण दीर्घमुदतीचे करून उभारणीसाठी अनुदान द्यावे इत्यादी मागण्या जणू मान्यच झाल्या, अशा भीमदेवी थाटात श्री. फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. तसेच एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संजय राऊत यांनी या शिष्टमंडळाबाबत विधाने केली होती. त्याची खिल्ली उडवली होती. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे किती अज्ञान आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता, असे या पत्रकात श्री. मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा- कोल्हापूरमध्ये आता एका आठवड्यात होणार पाच हजारांवर स्वॅबची तपासणी -

दोन दिवसांपूर्वी केंद्राकडून १९००० कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला दिला. त्याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठ थोपटून केंद्राचे आभार मानण्यास सांगितले होते. कंपोझिटमधून पैसे केंद्राने देऊन जणू उपकारच केल्याचा अविर्भाव आणला होता. मी वित्त विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी १९००० हजार कोटी रुपये हा मार्च २०२० या महिन्यापर्यंतचा परतावा असून एप्रिल, मे, जून व जुलै महिन्यांचा परतावा अद्याप दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर वित्तसचिव श्री. पांडे यांचे विधान चिंताजनक आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे. 

हेही वाचा-रूग्णालयांनी जादा बील घेतल्यास शिवसेनेशी गाठ...  कोणी दिला इशारा वाचा... -

कर्ज घ्या किंवा नोटा छापा
केंद्राकडून मदत मिळाली नाही तरी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे त्याबद्दल कधीच टीका करीत नाहीत किंवा खंतही व्यक्त करीत नाहीत. केंद्र व राज्य यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका असते. मला वाटते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणसाहेबांनी जो सल्ला दिला होता, ते करण्याची वेळ आता आली आहे. मी अर्थतज्ञ नाही. परंतु कोरोना संकटामुळे उद्भवलेली आर्थिक मंदी जावयाची असेल तर लोकांपर्यंत पैसा गेला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व बॅंकेकडून कर्ज किंवा नोटा छापाव्या व या गर्तेतून राज्यांना बाहेर काढावे, असा सल्लाही श्री. मुश्रीफ यांनी दिला आहे.

संपादन - अर्चना बनगे