गडहिंग्लज : आरोग्य विभागाला नियमित निधी देताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष अर्धे संपून गेले तरी अद्याप रुग्ण कल्याण समिती, वार्षिक देखभाल, अबंधित निधीची प्रतीक्षाच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 73 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा (पीएचसी) दैनंदिन कारभार हाकताना अडचणी येत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून पदरमोड करून वेळ मारून नेली जात आहे. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेचे आरोग्य सांभाळले जाते. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी या केंद्रातर्फे केली जाते. तसेच प्रसूतीसह विविध आजारांवरील उपचारही केले जातात. या केंद्रांना दरवर्षी एक लाख रुपये रुग्ण कल्याण निधी मिळतो. त्यातून गरजेनुसार रुग्णांसाठी औषधांची खरेदी केली जाते. वार्षिक देखभालीसाठी मिळणाऱ्या 50 हजार रुपयांतून रुग्णालयातील दुरुस्तीसह अन्य कामे केली जातात, तर 25 हजारांच्या अबंधित निधीतून ऐनवेळी उद्‌भवणाऱ्या गरजा पूर्ण केल्या जातात; 

मात्र यंदाचे आर्थिक वर्ष अर्धे संपले तरी हा निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मिळालेला नाही. शासनाकडून निधी येण्यास विलंब झाला आहे म्हणून काम थांबविता येत नाही. गरजा निर्माण होतील तसे प्राधान्यक्रम ठरवून त्या पूर्ण केल्या जात आहेत. अत्यावश्‍यक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून पदरमोड केली जात आहे; मात्र इतर कामे पूर्ण करताना अडचण निर्माण होत आहे. 

"ओपीडी'चा निधी घटला... 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी रुग्ण येतात. या ओपीडीतून प्रत्येक रुग्णामागे पाच रुपये निधी मिळतो. रुग्ण कल्याण समितीच्या परवानगीने हा निधी वापरता येतो; पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अन्य आजारांच्या रुग्णांमध्ये कमालीची घट झाल्याचे दिसून येते. साहजिकच ओपीडीतून मिळणारा निधीही घटला आहे. 

महिनाभरात केंद्रांना हा निधी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा रुग्ण कल्याण, देखभाल व अबंधित निधी शासनाकडूनच आलेला नाही. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. महिनाभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना हा निधी मिळेल. 
- डॉ. योगेश साळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर. 

तातडीने निधी द्यावा
रुग्णांसाठी औषधे उपलब्ध नसल्यास रुग्ण कल्याण समितीतर्फे स्थानिक पातळीवर खरेदी करता येते; पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना निधीच आलेला नसल्याने अडचण निर्माण होत आहे. शासनाने तातडीने निधी द्यावा. 
- शिवाजी गुरव, सदस्य, जिल्हा आरोग्य देखरेख समिती

संपादन - सचिन चराटी