सांगली : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार पळपुटेपणा करत आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातील मराठा सरदार नेत्यांना हे आरक्षण नकोच आहे. राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांनी केंद्रात सत्तेत असताना घटना दुरुस्ती करून या समाजांना न्याय का दिला नाही, अशी टीका आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले, ‘‘घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, हा शोध शरद पवार यांना कधी लागला. तरुणांची माथी भडकावून सत्तेच्या पोळ्या भाजण्याचा हा उद्योग त्यांनी दीर्घकाळ चालवला आहे. घटना दुरुस्ती आवश्‍यक होती, असे त्यांचे मत असेल तर सत्तेच्या १५ वर्षांत ते का केले नाही? प्रत्येक समाजाला राजकीय बळी देण्याचे धोरण राबवले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतेच आरक्षणात अडचणी आणत आहेत. तसे नसेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगावर नेमलेले सदस्य कोण आहेत आणि त्यांची मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिका काय आहे, हे एकदा जाहीर करावे.’’

बैलगाडी खटल्यात चांगले वकील नेमा
बैलगाडी शर्यत बंदी उठवण्याबाबत राज्य सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याचा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला. ते म्हणाले, ‘मी मागवलेल्या माहितीवर शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने ३१ डिसेंबर २०२० ला एक पत्र पाठवले, ते मला ऑगस्ट २०२१ ला मिळाले. सरकारचा कारभार किती भोंगळ आहे, याचे उदाहरण आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या खटल्यात चांगले वकील देऊन शर्यतबंदी उठवली पाहिजे. अन्यथा, खिलार जात नष्ट होईल. आम्ही ते बघत बसणार नाही, बैलगाडी मालकांसह रस्त्यावर उतरून लढा उभा करू.’’