कोल्हापूर  : "सेफ्टी फस्ट' स्लोगनमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा दिन खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आला आहे. 2020 या वर्षात चार जिल्ह्यांत गंभीर अपघातात केवळ सात कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ही स्थिती आहे. प्रत्येक कंपनीतील सुरक्षा अधिकारी (सेफ्टी ऑफिसर) आणि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या जनजागृतीमुळे हे शक्‍य झाले आहे. सातही कामगारांना नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे 50 लाखांपर्यत रक्कम मिळाली आहे. 
फॅक्‍टरी ऍक्‍टनुसार ठराविक अंतरावरच मशिन असले पाहिजे. कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्‍यक त्या सर्व सुविधा दिल्याच पाहिजेत, मात्र तरीही अपघात होतात. म्हणून जनजागृती महत्त्वाची होती. कायद्यानुसार ज्या कंपनीत सुमारे 250 कामगार आहेत. त्या ठिकाणी किमान एक सुरक्षा अधिकारी आवश्‍यक आहे. कामगारांची सुरक्षा पाहणे हेच त्यांचे कर्तव्य असते. त्यांच्याकडून केली जाणारी जनजागृती आणि प्रत्येक कामगारांवर असलेले वैयक्तिक लक्ष यामुळे अपघातात झाली आहे. या सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय कार्यालयाच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती केली जाते. 

दृष्टिक्षेपात... 
*कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात- एकूण 1 लाख 93 हजार कामगार 
*सुमारे 2 हजार 792 कंपन्यांतून हे कामगार कार्यरत 
*सुमारे 98 सुरक्षा अधिकारी कार्यरत 

मिशन "सेफ्टी फस्ट' 
कामगारांची शिफ्ट सुरू होण्यापूर्वी पाच-दहा मिनिटे कामगार एकत्रित थांबतात. काम सुरू करण्यापूर्वी सुरक्षेची सर्व साधणे आहेत काय, याची खात्री करतात. एकमेकांशी चर्चा करतात. मशिन सुस्थितीत आहे काय, दुरुस्तीनंतर योग्य चालते काय? सुरक्षेची सर्व साधणे आहेत काय, याची पाहणी करतात. मिशन "सेफ्टी फस्ट' म्हणून सुरू झालेला हा उपक्रम कंपनीतील कामगारांच्या जीवावर बेतणारे प्रसंग टाळण्यात यशस्वी होत आहेत. 

"मॉक ड्रील'पासून पथनाट्यांपर्यंत कामगारांत सुरक्षेच्या दृष्टीने जनजागृती केली जाते. कशा पद्धतीने धोके होऊ शकतात, याचे व्हिडिओ दाखविले जातात. जे मालक सुविधा पुरवित नाहीत त्यांना सक्तीने त्या पुरविण्यास सांगितले जाते. अपघात झाल्यानंतर थेट एफआयआर दाखल केले जाते. 
- सु. सा. जोशी, सहसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग.