कोल्हापूर - मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी सुनावणी पार पडली. सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावर चिंता व्यक्त करत 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे  म्हटले आहे.   

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले आहे की,  ''मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.''

''मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीववर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्या निशी भक्कम पणे मांडणं गरजेचं आहे.'' असे मत  खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले आहे. 

हे पण वाचा - माझं कोल्हापूर, थुंकीमुक्त कोल्हापूर ; कोल्हापूरने पेरले, राज्यभर उगवले...

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान, सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी सरकारी वकिलांचे म्हणणे मान्य केले. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. 

संपादन - धनाजी सुर्वे