गडहिंग्लज : वाचन चळवळ रुजविण्यात आणि वाढविण्यात सार्वजनिक ग्रंथालयांचा वाटा मोठा आहे. शासनानेही या चळवळीला आर्थिक बळ देण्यासाठी 60 टक्के अनुदान वाढीची घोषणा केली होती. पण, ही घोषणा आणि पर्यायाने अनुदानालाच कोरोनाची लागण झाली. अनुदानात वाढ दूरच, प्रत्यक्षात कपातीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना दुसऱ्या हप्त्यापोटी 41 टक्केच अनुदान मिळाले आहे. अनुदानातील तुटीमुळे नवे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम वाचन चळवळीवर होणार आहे. 

गाव तिथे ग्रंथालय ही मोहीम काही वर्षांपूर्वी हाती घेतली. यातून तालुक्‍यातील मोजक्‍याच गावात असणारी सार्वजनिक ग्रंथालये गावागावांत सुरू झाली. शासनाकडून त्यांना वर्गवारीनुसार अनुदान दिले जाते. जिल्हा, तालुका व इतर असे तीन मुख्य स्तर असून त्यामध्ये अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. दरवर्षी दोन हप्त्यामध्ये हे अनुदान दिले जाते. राज्यात साडेबारा हजार, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 635 ग्रंथालये कार्यरत आहेत. त्यांना यंदा पहिला हप्ता ठरल्याप्रमाणे देण्यात आला आहे. मात्र, कोरोनाचा फटका ग्रंथालयांच्या अनुदानालाही बसला आणि शासनाने दुसऱ्या हप्त्यात तब्बल 59 टक्के कपात केली आहे. 

अनुदान कपातीमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांपुढे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. अनुदानाच्या 10 जादा खर्च केला तरच पुढील वर्षी 100 टक्के अनुदान मिळते. पण, आता अनुदानच कमी आल्यामुळे उसनवार अनामत घेऊन जमा-खर्च करावा लागणार आहे. पण, त्याला धर्मादाय कार्यालयाकडून मंजुरी मिळणार का? हा प्रश्‍न आहे. अनुदान कपातीमुळे ग्रंथ खरेदी करणे अडचणीचे ठरणार आहे. नियतकालिकांची कार्यालयेही बंदच आहेत. अपुऱ्या अनुदानावर वार्षिक अहवाल तयार करायचा कसा, हाही प्रश्‍न आहे. 
शासनाकडून मिळणारे अनुदान हेच ग्रंथालयांचे मूळ उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यावरच ग्रंथालयांचा संपूर्ण कारभार चालतो. उत्पन्नाचा मार्गच आटल्याने कारभार चालविताना समस्या निर्माण होणार आहेत. वाचकांसाठी विविध उपक्रम राबविणे अडचणीचे ठरणार आहे. या साऱ्याचा परिणाम वाचन चळवळीवर होणार आहे. 

कपात केलेले अनुदान तातडीने मिळावे
शासनाकडून अनुदानात कपात झाल्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयापुढे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ग्रंथालयांना वार्षिक अहवालात सवलत मिळावी. तसेच कपात केलेले अनुदान तातडीने मिळावे. 
- प्रकाश इंगळे, सदस्य, जिल्हा ग्रंथालय संघ, कोल्हापूर