कोल्हापूर : थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करून महाविकास आघाडी सरकारने सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र, थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाचे काही कारणास्तव पद रिक्त झाले तर तेही पद जनतेतून निवडण्याऐवजी सदस्यांतून निवडण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व ज्या-त्या ग्रामपंचायतीला दिल्या आहेत. 

चांगला, गुणसंपन्न, लोकाभिमुख, सर्वांना आपला वाटणाराच उमेदवाराची सरंपचपदी निवड व्हावी, या हेतूने भाजप सरकाने थेट जनतेतून सरंपच निवडीचा निर्णय घेतला होता. आता महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करत ग्रापंचायतीत निवडणूक आलेले सदस्यच सरपंच निवड करतील, असा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हा निर्णय नवीन निवडणूक लागल्यानंतर अमलात येईल असे होते. त्याची अमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, एखाद्या गावात थेट जनतेतून निवडूण आलेल्या सरपंचपद काही कारणास्तव रद्द झाले. तर ते सरंपचपद जनतेतून निवडण्याऐवजी सदस्यच निवडतील असाही निर्णय घेतला आहे. एखाद्या गावात थेट सरपंचपद रिक्‍त किंवा रद्द झाले असेल तर 30 दिवसात नवीन सरपंचांची निवड करावी लागणार आहे. 

लोकांना चांगला आणि गावाला समजून घेवून कारभार करणारा सरपंच थेट निवडीतून निवडता येत होता. तर, गोरगरीब आणि ज्यांच्याकडे पैसा नाही अशा लोकांना कधीच सरपंच होता येणार नाही, त्यामुळे सदस्यांतूच सरपंच निवड योग्य आहे, म्हणणारे काही सरंपच आहेत. तसेच निवडणूक लागल्यानंतर सदस्यांतून सरंपच निवड होईलच पण, आता एखाद्या ग्रामपंचायतींचे पद रिक्त झाले किंवा सदस्यांनी अविश्‍वास ठराव आणून हे पद रद्द केल्यासही सदस्यच सरपंच निवडीत हे डावलून चालणार नाही.