कोल्हापूर : सीपीआर समोरील न्यायालयाची इमारत कोविड-19 साठी द्यावी, यासाठी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, ती देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष ऍड. रणजित गावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्याबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे. 

जिल्हा व सत्र न्यायालयाची जुनी इमारत हेरिटेज वास्तू आहे. सध्या कोरोनामुळे अनेक खासगी मालमत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाची इमारत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात द्यावी, त्याचा वापर कोविड 19साठी व्हावा, अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी दाखल केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या याचिकेत म्हणणे मांडले असून ती इमारत कोविड-19 साठी घेणे आवश्‍यक आहे. कोविड-19 मध्ये आणखी रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही इमारत घेण्याचे काम सुरू असून ही इमारत सीपीआरपासून नजीक आहे, यांसह इतर कारणे दिली आहेत. 

हेही वाचा- शिवाजी विद्यापीठात सीएचबी प्राध्यापक...! -

दरम्यान, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गावडे यांनीही उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. अध्यक्ष ऍड. गावडे यांनी उच्च न्यायालयातील ऍड. श्रीकृष्ण गणबावले यांच्यामार्फत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही इमारत का देता येणार नाही, याची कारणे दिली आहेत. यात सध्या येथे कौटुंबिक न्यायालय आहे. अल्पवयीन न्याय समिती, समुपदेशनाचे काम सध्या न्यायालयाच्या इमारतीत चालते. भविष्यात इमारतीचा उपयोग होणार आहे. या इमारतीमध्ये शाळा प्राधिकरण, मोका न्यायालय, औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयासाठी ही इमारत नियोजित आहे.

हेही वाचा-  घराच्या अंगणात भरते पक्ष्यांची शाळा -

नवीन उभारलेली इमारत चार मजली आहे. तेथे 12 कोर्ट हॉल असून त्याच पद्धतीचे तिचे बांधकाम आहे. त्यामुळे ही इमारत रुग्णालयासाठी किंवा वैद्यकीय कारणासाठी उपयुक्त नाही. तेथे शौचालयाची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. राधाबाई बिल्डिंग हेरिटेज आहे. येथे वैद्यकीय उपचारासाठी देणे आणि योग्य पद्धतीने सॅनिटाईझ होणे शक्‍य नाही. डॉक्‍टर, नर्स आणि इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन करण्यासाठी सीपीआर परिसरातील शाहू स्मारक भवनसह इतर बोर्डिंग्ज्‌ आहेत. तसेच, अनेक पर्याय आहेत. मंगल कार्यालये, लॉन्स आणि खोल्या मिळू शकतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने ते घेणे आणि सुरक्षित उपचार देणे योग्य ठरणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे निवेदन केले आहे. 

हेही वाचा- आधी कोरोना...अन् आता हे...सिंधुदुर्गवासीयांनो घ्या काळजी!

वादी-प्रतिवादींचे म्हणणे 
न्यायालयाची जुनी इमारत कोविड-19साठी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर यावर वादी-प्रतिवादी यांनी म्हणणे मांडले आहे. सुनावणीत म्हणणेही मांडले आहे. आजपर्यंत झालेल्या युक्तिवादानंतर उद्या पुन्हा जिल्हा बार असोसिएशनच्यावतीने ऍड. गणबावले म्हणणे मांडणार आहेत. 

समितीचाही विरोध 
मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इमारत समितीनेही याचिकेत म्हणणे सादर केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी ही इमारत कोविड-19साठी देण्यास विरोध केला आहे. यापूर्वीही पंचायत समिती, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि कोविड-19साठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली मागणीही उच्च न्यायालयाच्या बांधकाम समितीने नाकारली आहे, याचाही उल्लेख सुनावणी दरम्यान झाला आहे.