कोल्हापूर : ‘खते, बी-बियाणे विक्रेत्यांवर अन्यायकारक कायदे लादण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला.

एखाद्या विक्रेत्याकडून चूक झालीच तर त्याच्यावर थेट एमपीडीए कायद्यासारखी कलमे लावली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धास्तावलेले निविष्ठा विक्रेते व्यवसाय बंद करण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास राज्य शासन बी-बियाणे, खतांचा पुरवठा करू शकेल का हा प्रश्न आहे. कृषिमंत्र्यांकडून हप्तेखोरी करण्यासाठी कायद्याचा धाक दाखवला जात आहे. त्याविरोधात जनजागृती करण्यात येत आहे,’ अशी माहितीही शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील व कार्याध्यक्ष कालिदास अपेट यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘कमीत कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता आले तर शेती फायदेशीर ठरू शकते. मात्र आपल्याकडे कृषी निविष्ठांवर कर वसुली करू नये, अशी मागणी आहे. तरीही खतांसाठी ५ टक्के, कीटकनाशकांवर १४ टक्के, बायोनायट्रोजनवर १२ टक्के जीएसटी आकारणी होते. यातून शेतकऱ्यांकडून एक लाख कोटींपेक्षा जास्त कर वसुली होत आहे.

यातून उत्पादन खर्च वाढतो. त्यामुळे कर कमी करणे हाच पर्याय असताना या उलट निविष्ठा विक्रेत्यांवर नवे कायदे लादण्यात येत आहेत. याची भीती असल्याने बहुतेकजण व्यवसाय बंद करण्याची भाषा करीत आहेत. त्यामुळे भविष्यात शेती व्यवसाय संकटात येण्याची शक्यता आहे.’

राजू शेट्टी यांचे ऊस दर आंदोलन फार्सच

‘ऊसदारासाठी आंदोलन सुरू असले तरी साखर कारखारदार व राजू शेट्टी यांच्यातील संगनमत उघड आहे. वास्तविक राजू शेट्टींच्या भूमिकेमुळे उसाला अपेक्षित दर मिळू शकलेला नाही हेही यापूर्वीच उघड झाले आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा केवळ फार्स आहे,’ अशी टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. ते म्हणाले, ‘कारखानदार म्हणतात एफआरएफपीच्यावर दर जाऊ द्यायचा नाही. राजू शेट्टी यांची अप्रत्यक्ष तशीच भूमिका आहे. हे दोघांचेही मत एकच आहे. त्यामुळे आंदोलन फक्त होत राहील. आमच्या संघटनेने दोन साखर कारखान्यांच्या अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर शेट्टी काही बोलत नाहीत.’