बेळगाव : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. यासह कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशातही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून सध्या प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण, राज्य शासनाने कोविडचे कारण पुढे करीत राज्यातील निवडणुका आता न घेण्याची विनंती आयोगाला केली होती.

आयोगाने ती मान्य न केल्याने राज्य शासनाने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयानेही दोन्ही बाजू ऐकून घेत राज्यात निवडणुका घेण्यास संमती दिली होती. आयोगानेही वेळापत्रक तयार असल्याचे सांगत मतदान आणि इतर निवडणूक प्रक्रियेसाठी कोविड मार्गसूचीचे पालन केले जाणार असल्याचे सांगितले होते. राज्य शासनाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाची बाजू उचलून धरली आहे. 

हेही वाचा- सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर आणखी एक महिना राहणार बंद -

मतमोजणीची तारीख राखीव
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या पीठाने निवडणुका घेण्यास संमती देत कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही याबाबत दाखल असलेल्या याचिकांवर महिनाभरात निकाल द्यावा, अशी सूचना केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, मतदानापर्यंतची सर्व तारीख निश्‍चित केली जावी. पण, मतमोजणी व निकालाची तारीख राखीव ठेवली 
जावी. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच मतमोजणी व अंतिम निवडणूक निकालाची तारीख जाहीर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

संपादन - अर्चना बनगे