कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागणीसाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्याने 10 ऑक्‍टोबर रोजीची महाराष्ट्र बंदची घोषणा स्थगित केली. जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही आणि नोकर भरतीला स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्यात येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील, विजयसिंह महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शासनाने मराठा समाजाच्या 10 मागण्या मंजूर केल्या असून त्याचे आदेशही काढले आहेत, अशी माहिती ही श्री. पाटील आणि श्री. महाडिक यांनी दिली. 

सुरेश पाटील म्हणाले, "कोल्हापूरमध्ये 23 सप्टेंबरमध्ये राज्यव्यापी गोलमेज परिषद झाली. महाराष्ट्रातील 28 जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि 53 मराठा संघटनांचे प्रमुख परिषदेसाठी 
उपस्थित राहिले होते. यामध्ये दहा ऑक्‍टोबरला मराठा समाजाच्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी एक मुखाने महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण नऊ ऑक्‍टोबरपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्यास महाराष्ट्र बंद स्थगित करण्यात येईल, असा अल्टीमेटम गोलमेज परिषदेमध्ये दिलेला होता. या मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेच्या ठरावाची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेत आम्हाला आठ ऑक्‍टोबरला चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासना बरोबर चर्चा झाली. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, समन्वय समितीचे अध्यक्ष श्री. चव्हाण, पुर्नवसन मंत्री, परिवहन मंत्री, शासनाचे विविध खात्यांचे अधिकारी, सर्व संघटनांचे प्रतिनिधींसमवेत सह्याद्री  अतिथीगृहामध्ये चर्चा झाली.'' 

हेही वाचा- कोल्हापुरात पश्‍चिम भागात अतिवृष्टी : शनिवारपर्यंत जोरदार पावसाचा अंदाज, सर्तकतेचा इशारा -

त्यानुसार, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे; तोपर्यंत "ईडब्लूएस'मधून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणी बाबत राज्यातील सर्व संघटनांची बैठक घेत त्यामध्ये निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे; तोपर्यंत एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. त्या विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादा वाढवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले. एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्वी प्रमाणे सर्व दाखले आणि सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळतील. याबरोबर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तवी योजना, फी शुल्क परतावा योजना, ईबीसी विद्यार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी 80 कोटींची तरतूद केली.

हेही वाचा- चक्क वधुवरानेच काढला लग्नातून पळ ; वराची झाली चांगलीच धुलाई -

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेला या आर्थिक वर्षात 130 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. (कै.) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला या आर्थिक वर्षात 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तसेच मराठा आंदोलनावेळी बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये जागा राखीव ठेवण्यात आली. एक महिन्यामध्ये कार्यवाही होणार आहे. मराठा आंदोलनामध्ये दाखल झालेले प्रलंबित सर्व गुन्हे एका महिन्यामध्ये काढून घेण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला. पत्रकार परिषदेला भरत पाटील, सचिन साठे, शिवाजी लोंडे, भास्करराव जाधव, दिग्विजय मोहिते आदी उपस्थित होते. 

संपादन - अर्चना बनगे