कोल्हापूर : संचारबंदीच्या काळातील वीज बिले माफ करण्याचा विषय कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडला जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे दिली. या वेळी सर्वपक्षीय कृती समितीने सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जनता बिल भरणार नाही, असा इशारा दिला. तसेच महावितरणला कोणत्याही वीज ग्राहकांचे वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट करू देणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

संचारबंदीच्या काळात वीज ग्राहकांनी जादा विजेचा वापर केल्याचा व वीजदरवाढीचा आधार घेऊन महावितरणने ग्राहकांना बिले पाठवली आहेत. ग्राहकांच्या मते ही बिले वाढीव असून, ती भरण्यासाठी हाती पैसा नसल्याचे कारण आहे. संचारबंदीच्या काळात हातावरच्या पोटांना कामच मिळाले नसल्याने वीज बिले भरायची, कशी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे ही बिले सरकारने माफ करावीत, यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर वीज बिल माफ करण्याची मागणी केल्यानंतर समितीने आज ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांची कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत भेट घेतली.

हेही वाचा- हिरण्यकेशी नदीत चार किलो मीटरमध्ये पाच बंधारे..! याचा गडहिंग्लजला फटका बसतोय का?...वाचा सविस्तर.. -

मुश्रीफ यांनी सरकारच्या अडचणींचा पाढा वाचत सरकारकडे पैसे नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी दहा हजार कोटी कर्ज घेतल्याचे त्यांनी सांगितल्यानंतर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सरकारकडे पैसे नाहीत, हे कारण सांगणे बरोबर नसल्याचे स्पष्ट केले. विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी कर्ज काढून ग्राहकांची बिले माफ करा. जनता तुमच्या पाठीशी राहील, असे सांगितले. त्यावर मुश्रीफांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत हा विषय मांडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळाने जोपर्यंत सरकार सकारात्मक निर्णय घेत नाही तोपर्यंत जनता वीज बिल भरणार नाही. तसेच कोणत्याही वीज ग्राहकाचे वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट करू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. शिष्टमंडळात बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे, बाबा देवकर, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्रा. जालंदर पाटील, जावेद मोमीन, जयकुमार शिंदे यांचा समावेश होता.

संपादन - अर्चना बनगे