गडहिंग्लज : पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशनच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवा समाप्तीचे आदेश दिले होते. मात्र, कोरोनाच्या काळात शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात पडसाद उमटू लागल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पण, आऊटसोर्सिंगची टांगती तलवार कायम आहे. 

जिल्हा परिषद अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. या विभागासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. जिल्हा स्तरावर सल्लागार तर तालुकास्तरावर समुह समन्वयक व गट समुह समन्वयक या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर 12 तर तालुकास्तरावर 27 असे जिल्ह्यात एकूण 40 कर्मचारी कार्यरत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानात या कर्मचाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी या कर्मचाऱ्यांच्या पुढाकारानेच करण्यात आली आहे. 

मात्र, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या या कर्मचाऱ्यांची सेवा 31 जुलैपासून समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ऐन कोरोनाच्या काळात हे आदेश आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले होते. आऊटसोर्सिंग करण्याच्या शासन स्तरावरून हालचाली सुरू आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात पडसाद उमटले. त्यामुळे शासनाने या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता दोन महिन्यांची म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ दिली असली तरी कर्मचाऱ्यांवरील आऊटसोर्सिंगची टांगती तलवार कायम आहे. 

"त्या' निर्णयाची पुनरावृत्ती...? 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत जलस्वराज्य टप्पा-2 कार्यक्रम राबविला जात आहे. पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयक पदावर कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यापूर्वी कार्यमुक्त करण्यात आले होते. त्यांनाही दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली. मात्र, दोन महिन्यानंतर पुन्हा त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. आता असाच प्रकार पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशनच्या कर्मचाऱ्यांबाबत घडला आहे. त्यामुळे "त्या' निर्णयाची पुनरावृत्ती होणार काय, याची धास्ती कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. 

संपादन - सचिन चराटी