नागाव (कोल्हापूर) : उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने घातलेल्या अटी म्हणजे उद्योजकांचा छळ असल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजक उद्योग सुरू करण्यासाठी सक्षम नसल्याचे निवेदन आज विविध औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले. 
शासनाने उद्योगांना काही अटींवरती उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, या अटी पूर्ण न झाल्यास उद्योजकांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना गुन्हेगारांची वागणूक मिळणार असेल, तर उद्योग सुरू करून काय फायदा, असा प्रश्न या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. 
निवेदनात म्हटले आहे की, ""उद्योजकांनी त्यांच्या कंपनी परिसरात वीस ते पंचवीस टक्के कामगार घेऊन काम सुरू करावे. संबंधित कामगारांची सर्व व्यवस्था कंपनीतच करावी. यामध्ये उद्योजकांना असंख्य अडचणी आहेत. शौचालय, स्वच्छतागृहांसह कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था कंपनीमध्ये होऊ शकत नाही. कारण औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक उद्योग सूक्ष्म व लघू स्वरूपाचे आहेत. त्यांच्याकडे जागा अपुरी असल्यामुळे ही व्यवस्था करणे त्यांना शक्‍य नाही. शिवाय कामगारांना बसमधून कंपनीत आणायचे झाल्यास लघुउद्योजकांना शासनाच्या अटी पाळून कामगारांना कंपनीत आणणे अतिशय खर्चिक आहे, अशा परिस्थितीत अटींचे उल्लंघन केले म्हणून गुन्हा दाखल होण्यापेक्षा कंपनी बंद राहिलेली अधिक सोयीचे ठरेल. शेजारील गावातील कामगारांना मोटारसायकलने ये-जा करण्यास परवानगी मिळणार असेल, तरच उद्योग सुरू करता येतील.'' 
चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिरगावकर, शिरोली मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल पाटील, मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशन ऑफ कागल हातकणंगलेचे अध्यक्ष गोरख माळी यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत शुक्रवारी बैठक 
उद्योजकांनी हे निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून संबंधित असोसिएशनला एका पत्राद्वारे उद्या (शुक्रवारी) दुपारी बैठकीसाठी बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये उद्योजकांनी आणखीन काही मागणी असल्यास त्या मांडाव्यात. त्यानंतर त्या शासनाकडे पाठवून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे स्मॅकचे अध्यक्ष अतुल पाटील यांनी सांगितले.