कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राज्यात सर्वात जास्त म्हणजेच इष्टांकापेक्षा १५८ टक्के जादा पीक कर्जाचे वाटप करून एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्याबाबत राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून अतिशय मोठ्या मनाने केडीसीसी बँकेचे कौतुक केल्याबद्दल आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांचे मनःपूर्वक आभारी आहे, असे प्रसिद्धीपत्रक बँकेचे संचालक प्रताप उर्फ भैय्या माने यांनी दिले आहे.

दरम्यान, याबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेले निवेदन हे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी सरकारने एक महत्वाचे धोरण घेतले आहे. ते म्हणजे, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका पिक कर्ज देत नाहीत, त्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक बँकेकडून कर्जासाठी पैसे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. रिझर्व बँकेने आदेश देऊनही ज्या राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देणार नाहीत, त्या बँकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे धोरण राज्य सरकारने ठरवले आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामध्ये हसन मुश्रीफ हे सुद्धा मंत्री आहेत.

वाचा - मुश्रीफांनी राष्ट्रीयकृत्त बॅंकांकडील शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे : चंद्रकांत पाटील

पत्रकात पुढे म्हटले आहे, मी यापूर्वी पत्रक काढून 'जो शेतकरी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत पात्र आहे, परंतु तांत्रिक कारणाने माफीचे पैसे जमा झालेले नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना शासनाने रिझर्व बँकेस हमी देऊन रिझर्व बँकेने त्याप्रमाणे सर्व बँकांना तात्काळ पिक कर्ज देण्याचे आदेश देऊनसुद्धा ज्यांना कर्ज मिळणार नाही, अशाही शेतकऱ्यांना कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्ज देईल. तसेच आमच्या बँकेकडे जे शेतकरी कर्ज घेतात त्यांचे खावटी कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज माफ होणार नाही. कारण, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्यावतीने झालेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये खावटी कर्ज व मध्यम मुदती कर्ज यांचा समावेश नाही.

खावटी कर्ज व मध्यम मुदत कर्जाचा हप्ता ३० जूनपर्यंत मुदत अश्या शेतकऱ्यांनाही रिझर्व बँकेच्या आदेशाप्रमाणे मुदतवाढ देऊन त्यांनाही पिक कर्ज देण्याचे बँकेने धोरण त्याची अंमलबजावणी केलेली आहे. त्यामुळे आमच्या बँकेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री नामदार हसन मुश्रीफ यांनी जिल्ह्यातील एकही शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिल्यास कोणतीही शिक्षा करा, असे खुले आव्हान केले होते. आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आमच्या बँकेचे केलेले कौतुक इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकलेल्या लोकांना मराठीमध्ये समजावून सांगावे. मुळात नको त्या मुद्द्यावर पत्रकबाजी करणार्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, अश्या पोटार्थी लोकांना समजून सांगण्यात काही अर्थ नाही, असे या पत्रकात पुढे म्हटले आहे.

तर बँक जबाबदार राहणार नाही

नियमित कर्ज भरणारे व दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांनी वरील लाभ घेताना स्वतःच्या जबाबदारीवर घ्यावा. कारण, प्रोत्साहनपर अनुदान व दोन लाखांवरील कर्ज भरण्याची मुदत ३० जून पर्यंतच आहे. ती वाढविण्यात आलेली नाही. वरील लाभ घेतल्यामुळे वरील गोष्टीस बँक जबाबदार राहणार नाही.